तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, विकासमा बाधा
वि.सं.२०७५ पुस ८ आइतवार १७:२८
shares

तीन तहको सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी नहुँदा सेवाप्रवाहदेखि विकाससम्ममा अवरोध पुगेको छ । कानुनको अभावमा उब्जिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीबारेको अन्योल अन्त्य गर्न संघीय सरकार नयाँ कानुन बनाउने गृहकार्यमा जुटेको हो । संघीय र प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच देखिएको क्षेत्राअधिकार विवाद समाधान गर्न कानुन बनाउन लागिएको अधिकारीहरुलेव बताएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको अन्तर–प्रदेश परिषद्को छलफलको निर्णय अनुसार आउँदो चैत मसान्तसम्म कानुन बनाइने छ ।
अन्तर–प्रदेश परिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानमा व्यवस्था अनुसारको अधिकार नै आफूहरूले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि यस विषयमा संघीय सरकारले चासो देखाएको हो ।
साझा अधिकार सूचीका लागि पहिलो चरणमा आधारभूत २५ विषयसँग सम्बन्धित कानुनब बनाईने छ । शिक्षा, विद्युत, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, उद्योग, खानी, पर्यटन, यातायात, वातावरण, कृषि, पशुपन्छीसम्बन्धी तीन तहकै अधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन निर्माण हुने छ’
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीका रूपमा विभिन्न अधिकार राखिएपछि सो अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल रहँदै आएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै काम गर्न नपाएको मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा दोस्रोपटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले तीन तहको साझा अधिकारको अन्योल हटाई नयाँ कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘साझा अधिकार सूचीका लागि पहिलो चरणमा आधारभूत २५ विषयसँग सम्बन्धित कानुनब बनाईने छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय शाखाका सचिव लक्ष्मण प्रसाद मैनालीले न्युज कारोबारसँग भने, ‘शिक्षा, विद्युत, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, उद्योग, खानी, पर्यटन, यातायात, वातावरण, कृषि, पशुपन्छीसम्बन्धी तीन तहकै अधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन निर्माण हुने छ ।’
कानुन, कर्मचारी, वित्त आयोग नहुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको र जनतामाझ वितृष्णा जाग्न थालेको भन्दै यस विषयमा कानुन बनाएर साझा अधिकारको अन्योल हटाईने उनको भनाइ छ
आगामी चैत मसान्तसम्म तीनै तहको साझा अधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाइने उनले बताए । यसअघि तीन तहको अधिकारबारे कार्य विस्तृतीकरण गरिए पनि साझा अधिकारबारे भने स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।
‘कानुन बनेपछि स्रोत र दायित्वलाई तानातनको विषय बनाईनु हुँदैन, समझदारीमा अघि बढाउन साझा अधिकारको सूची र दायित्व निर्धारण गरिने छ, त्यसपछि संघले ७० र ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्वको दायित्व जान्छ’
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग समन्वय गरी कानुन बनाउने गृहकार्य थाल्निे सचिव मैनालीले बताए । संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका रूपमा १५ वटा अधिकार राखिएको छ । दुवै अनुसूचीमा भएका साझा अधिकारका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी ती अधिकार प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
संविधानले उपलब्ध गराएका अधिकार, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार, संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कामहरु अध्ययन गरेर कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम सुरु गरिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए ।
‘कानुन बनेपछि स्रोत र दायित्वलाई तानातनको विषय बनाईनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘समझदारीमा अघि बढाउन साझा अधिकारको सूची र दायित्व निर्धारण गरिने छ, त्यसपछि संघले ७० र ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्वको दायित्व जान्छ ।’
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचमा आउन सक्ने संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत समस्याहरुको समाधानमा संघीय सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक हुँदै गरेका कारण समस्याहरु देखिएको र साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक कानुन बनेपछि सहज हुने संघीय सरकारको विश्वास छ । अहिले भने साझा अधिकार सूचीबारे प्रस्ट नहुँदा तिनै तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
यसैगरी, फागुन मसान्तसम्म प्रदेशस्तरमा वित्तीय संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाईने छ । सोही अवधिभित्र संघका सम्बन्धित मन्त्रालयले साझा अधिकारको सूचीका विषयसँग सम्बन्धित नीति र मापदण्ड बनाईने सरकारले जनाएको छ ।
























