प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक बराबर आफूहरूले पनि पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । एक नम्बर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन विराटनगर आएका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

आफूहरु दिनरात जनताको काममा खटिनुपर्ने तर कामको मुल्यांकन नभएको गु्नसो गर्दै जनप्रतिनिधिले सांसदको बराबर पारिश्रमिक हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा बजेट निकासा नगरी स्थानीय तहको निर्णयसहित आएको कार्यक्रममा मात्र बजेट निकासा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।उनीहरुले राजश्व संकलन र निकासी कर लगायतका राजश्व स्थानीय तहले  लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बैठकपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा, कानुन कार्यान्वयन गर्दा, कर निर्धारण गर्दा समन्वय प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा कानुन विपरित कर उठाउन नपाउने र उठाएको भए त्यसलाई सच्याउने पनि निर्णय भएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

प्रदेश १ अन्तर्गत १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं सहसंयोजकहरु सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५को मस्यौदा, परिषद्को अधिकार क्षेत्रको बिषय र आवश्यक देखिएका अन्य समसामयिक विषयहरुमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।