नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघंको ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् रवि सिंह । महासंघको विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका रवि १०औं महाधिवेशनमा तत्कालीन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए । पराजित भएपछि केही समय चुप लागेका रवि पछि गौचनको टिमले माखो पनि मार्न नसकेको भन्दै खुलेरै आलोचना गर्थे । तर, उनै रवि सिंह अहिले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका छन् । अब उनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका बेथिति हटाउन के गर्दैछन् त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सञ्जय श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

आगामी तीन वर्षका लागि निर्माण व्यवसायको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएको छ । निर्माण व्यवसायीका समस्या र चुनौतीको सामना कसरी गर्नुहुन्छ ?
साथीहरुले मेरा एजेन्डालाई सही मानेर तीन वर्षका लागि मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ । त्यसका लागि सबै निर्माण व्यवसायी मित्रलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले चुनावमा नै मेरो कार्यकालमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने प्रस्ट योजना प्रस्तुत गरिसकेको थिएँ । म त्यही योजनाअनुसार काम गर्नेछु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो । मैले निर्माण व्यवसायीका लागि सरकारसँग जुन कुरा र विषय राखेको छु, ती विषयले सरकारलाई पनि फाइदै हुन्छ । निर्माण व्यवसायीमा एक–आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुन्छ । सबैले काम पाउने वातावरण बन्छ । विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई पनि नेपालमै ल्याएर काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाएर सरकारले लिएको समृद्धिको नारालाई सहयोग र सार्थक बनाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग हुन्छ ।

सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन्, लापर्बाही गरे, जिम्मेवार भएनन् भन्नेजस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र आमनागरिकको विश्वास जितेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त !
अब अहिले खरिद ऐनलाई सुधार गरेर निर्माण व्यवसायीलाई पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अहिले निर्माण व्यवसायीलाई चार भागमा मात्र विभाजन गरिएको छ । अब यसलाई ६ भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसमा क प्लस र ङ थपेर ६ भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गरिसकेपछि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा कुन–कुन वर्गले टेन्डर गर्न पाउने भन्ने विषयलाई प्रस्ट खुलाएर राख्नुपर्छ । अहिलेको समस्या भनेको जसले जहाँ पनि गएर टेन्डर गर्ने, टेन्डर गर्दा सम्बन्धित ठाउँको भूगोलको ज्ञान नहुँदा व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने र काम अलपत्र छाडेर हिँड्ने समस्या छ, यसको अन्त्य हुन्छ । स्थानीयले नै स्थानीय स्तरको काम गर्ने अवस्थामा निर्माण व्यवसायी बढी जिम्मेवार हुने र काम पनि राम्रो हुने हुन्छ । यस्तो खालको नीति नियम बनाउँदा प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा राम्रोले काम पाउने वातावरण निर्माण हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्नुभएको छ । मेरो पनि त्यही नीति हो ।

निर्माण व्यवसायीको देशभर कति लगानी छ ?
यो विषयमा मैले पनि ठ्याक्कै डाटा त लिएको छैन । तर, निर्माण व्यवसायीले अहिले पर्याप्त लगानी गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले मेसिन तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको खरिदमा बढी लगानी गरेको अवस्था छ । अहिले सबै निर्माण व्यवसायीमा प्रशस्त यन्त्र उपकरण छन् । मेरै कुरा गर्नु हुन्छ भने मेरो मात्र ६०–७० करोडको त यन्त्र उपकरणमात्र छन् । मभन्दा धेरै यन्त्र उपकरण भएका व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ ।

सबै निर्माण व्यवसायी बेइमान छैनन्, तर सबै इमानदार पनि छैनन्, यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीको छवि धमिलिएको छ । यसको समाधान गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कुनै पनि निर्माण व्यवसायी बेइमान छैनन्, सबै इमानदार छन् । औंलामा गन्न सकिने केही निर्माण व्यवसायी गलत छन् भन्दैमा सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न हुँदैन । यहाँ निर्माण व्यवसायीमात्र दोषी छैनन् । नेपालका सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको मुख्य दोष छ । डिजाइन गर्ने इन्जिनियर दोषी छ । इन्जिनियरले डिजाइन गर्दा हचुवाको तालमा कमिसनमा लागेर गरेको हुन्छ ।

किनकि, उसलाई नै शंका हुन्छ कि मैले यो काम गर्न पाउँछु कि पाउँदिन । कर्मचारी संयन्त्र त्यस्तै छ, निर्णय गराउने कार्यान्वयन आफूले गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा शंका हुन्छ । अनि मौकाको बेला यही हो भन्दै कमिसनमा यस्तो काम हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को आउँछ अनि उसले निर्माण व्यवसायीले उक्त रकमबाट यो काम हुँदैन भन्दा जबर्जस्ती आदेश गर्छ । तपाईं पप्पुकै कुरा गर्नुस् न, उसले पत्र काटेरै सरकारलाई जानकारी गराएको छ कि यो रकमले काम गर्न सकिन्न ।तर, सरकारले जबर्जस्ती काम गर्न दबाब दिँदा समस्या भएको छ । यस्तै समस्या सबै निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका छन् । यहाँ निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष देखाइएको छ । तर यो गलत छ, सरकार, कर्मचारी संयन्त्र र इन्जिनियरचाहिँ मुख्य दोषी हुन् ।

राजनीतिक दलबाट पनि त्यस्तै समस्या हुन्छ । आन्दोलन र चन्दा आतंकले व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । जतिको सम्झौता हुन्छ, त्योभन्दा दुई गुणा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा चन्दा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सीमित रकममा असीमित मानिसको चाहना पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो समस्या भएको छ । अनि कसरी काम क्वालिटीको हुन्छ ? योभन्दा अगाडिका अध्यक्षहरुले यो कुरा जनतालाई भन्न सकेनन् । अब मेरो नेतृत्वमा भएको टिमले यसको भण्डाफोर गर्छ ।

इन्जिनियर डिजाइन गलत छ, रकम कम छ भनेर थाहा हुँदाहँुदै पनि निर्माण व्यवसायी टेन्डरचाहिँ किन सकार्छन् त !
हेर्नुस्, हामी व्यवसायी हौं । हामी प्राविधिक होइनौँ । यो गलत डिजाइन पास गर्नेचाहिँ गलत छ । हामीले यसलाई नै पेसा बनाएका छौं । यही काममा हामीले करोडौं लगानी गरेका छौं । हामीले काम त गर्नुपर्छ । सरकारी मापदण्डअनुसार काम गर्न हामी तयार छौं । दोस्रो कुरा, प्रशासन अख्तियारलगायतले गर्दा पनि हामीले काम त गर्नुपर्छ । हामी टेन्डर गर्दा सरकारको मापदण्डअनुसार काम गर्न तयार भएर गर्छौं तर त्यहीँ पनि चलखेल हुन्छ । अनि कसरी काम गुणस्तरको हुन्छ ? ती मानिसचाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

उम्मेदवारी घोषणा गर्दा तपाईंले म कुनै वाद र पन्थीको पछि लाग्दिनँ भन्नुभएको थियो तर पछि कांग्रेसनिकट भएर आउनुभयो । चुनाव जित्नकै लागि हो ?
यो सरासर गलत कुरा हो । मैले हिजो पनि आज पनि यही भनेको छु कि म कांग्रेसको समर्थक हँु । यसमा मैले कहिल्यै पनि आफूलाई लुकाएको छैन । मैले वाद र पन्थीको पछि निर्माण व्यवसायी लाग्नु हुन्न भनेको हुँ । किनभने, हाम्रो काम भनेको निर्माण कार्य गर्नु हो । राजनीति गर्ने हैन । तपाईंले चुनाव जित्नकै लागि हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । मलाई ६०–७० जना नेकपाको साथीले पनि भोट दिएर मेरो एजेन्डालाई समर्थन गर्नुभएको छ । त्यसैले मैले चुनाव जित्नका लागि यो सब गरेको हैन । म सबै १५ हजार चानचुन निर्माण व्यवसायीको पक्षमा छु । उनीहरुको अफ्ठ्यारोमा साथ दिन्छु । निर्माण व्यवसायीका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध पनि छु ।

अब कसैले पनि पहिलेको जस्तो नसोचे हुन्छ । अब त्यो अवस्था रहँदैन ढुक्क हुनुभए हुन्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा सबै निर्माण व्यवसायी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन् ।

सरकारलाई नै आफ्नो प्रभावमा राख्न सक्ने शक्तिशाली निर्माण व्यवसायी छन् भनिन्छ, तपाईंले बनाएको नियम र तपाईंको निर्देशन पालना गर्छन् भन्ने लाग्छ ?
म सँग १५ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । जनता छन् । अनि मभन्दा शक्तिशाली कसरी हुन्छ अर्को निर्माण व्यवसायी ? म व्यक्ति हैन । अब हिजोको अवस्था छैन । आजको अवस्था भनेको स्थायी सरकार भएको अवस्था हो । पहिलेको सरकार तथा निर्माण व्यवसायीको नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफ्नो क्षणिक लाभका लागि काम गरे । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्नुभएको छ । मेरो पनि त्यही नीति हो ।

त्यसैले अब कसैले पनि पहिलेको जस्तो नसोचे हुन्छ । अब त्यो अवस्था रहँदैन ढुक्क हुनुभए हुन्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा सबै निर्माण व्यवसायी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन् । सरकारको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभियानमा साथ दिन तयार छौँ । सरकारमा नेपाली व्यवसायीलाई स्थापित गराउने चिन्ता हुनुपर्छ । सरकारले विदेशी व्यवसायीलाई भन्दा नेपाली व्यवसायीलाई बढी माया, भरोसा र विश्वास गर्नुपर्छ ।

तपाईंले स्वर्गीय अध्यक्ष शरद गौचनले गर्दा निर्माण व्यवसायीमा विकृति आयो भन्न खोज्नुभएको हो ? समस्या गौचन कि विद्यमान खरिद ऐन ?
यसमा मेरा आदरणीय पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय शरद गौचनलाई जिताउन केही निर्माण व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेकै हो । उहाँ अध्यक्ष भएपछि केही कुरामा उहाँ चुक्नुभयो होला । नेपालमा असीमित काम लिने व्यवसायी पनि सफल हुन सकेका छैनन् । उहाँ महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि खबरदारी गर्न चुक्नुभएकै हो । व्यवसायीको पक्षमा भन्दा पनि उहाँ बढी चाहिँ आफ्नै पावर प्रयोग गरेर बढी टेन्डर लिने काममा लाग्नुभयो । उहाँले केही नीतिगत विषय उठान त गर्नुभयो तर टुंगोमा पुर्याउन सक्नुभएन । तर, उहाँको हत्या नेपालमा शान्ति सुरक्षा छैन भन्ने प्रमाण हो । निर्माण व्यवसायी यसबाट बढी प्रताडित छन् ।

खरिद नियमकै कारण व्यवसायीमा बिचौलियापन आएको आवाज उठ्न थालेको छ, खरिद नियम सहज बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
मैले पहिले पनि भनेँ, पहिलो कुरा निर्माण व्यवसायीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, एक अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीलाई आउन नदिने भन्ने नियम छ । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको टेन्डरमा नेपालीलाई अनिवार्य ज्वइन्ट भेन्चर बनाउने भन्ने छ । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नेपाली निर्माण व्यवसायीको स्तरवृद्धि हुन्छ । नयाँ–नयाँ विदेशी प्रविधिबारे जानकारी हुन्छ, सिक्ने मौका पाउँछन् । बिडिङ क्यापासिटीलाई पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्छ । नेपालमा कार्टेलिङको मुख्य समस्या भनेको स–साना योजनालाई जोडेर ठूलो योजना बनाउने प्रचलन हो । यसलाई रोक्नुपर्छ । मापदण्ड राख्दा सीमित व्यवसायीले भाग लिने अवस्थाको अन्त्य गरी सबैलाई सहज रुपमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

वर्ग विभाजन भएपछि धैरै समस्या समाधान हुन्छ भन्नुभयो, कसरी ?
वर्गको क्षेत्राधिकार निर्माण गर्नुपर्छ । कुन वर्गकाले कुन स्तरसम्मको र कति रकमसम्मको टेन्डर कुन क्षेत्रभित्र गर्न पाउने भन्ने कुरा प्रस्ट खुलाउनु पर्छ । त्यसो हुँदा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको प्रस्ट क्षेत्र छुट्टिन्छ । अहिलेको समस्या भनेको के पनि हो भने ५ करोडको टेन्डर गर्न एउटा मान्छे पूर्व–पश्चिम सबै ठाउँमा पुग्छ । तर, उसले काम गर्दै जाने क्रममा केही समस्या आयो भने छोडेर हिँड्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, त्यसमा स्थानीयबाहेक अरु नआउने अवस्था भयो भने छोडेर हिँड्ने अवस्था आउँदैन । ऊ त्यसमा बढी जवाफदेही पनि हुन्छ । भौगोलिक अवस्थामा उसालाई सबै थाहा हुन्छ । त्यसमा स्थानीयको राम्रो सहभागिता पनि हुन्छ । रोजगार पनि पाउने हुन्छ ।