प्रमाण लोप गरेको कसुरमा थप कारबाही गर्न सकिने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै एसपीबाट बर्खास्त दिल्लीराज विष्टलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा प्रमाण लोपलगायत कसुरमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्टलाई कारवाहीस्वरुप बर्खास्त मात्रै गरेपछि व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार उनीहरुमाथि थप कारवाही हुने देखिए पनि जोगाउन र घटनाको जिम्मेवारीबाट उम्कन कारवाही गरेजस्तो गरको धेरैको टिप्पणी छ । ‘बलात्कार तथा हत्यासँग सम्बन्धी प्रमाणहरु भित्री वस्त्र पानीमा चोपल्नु, यौनाङ्ग तथा तिघ्रा पखाल्ने, कपडाहरु हराएको, नेपालमा नभएका मृतकका बाबुको दस्ताखत गराइएको’ भन्दै बर्खास्त गरिए पनि सोही कसुर अनुसार कारवाही नभएको भन्दै असन्तुष्टि आएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई हिरासत लिएर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुन विद्ले बताएका छन् । विष्टमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताको प्रमाण नष्ट कसुर अन्तर्गत सिधै हिरासत लिएर कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले प्रहरी र गृहको काम कारबाहीमा थप शंका गर्ने ठाउँ रहेको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार उनीहरूविरूद्ध तीन वटा मुद्दा आकर्षित हुन्छन् । तर उनीहरुलाई तत्कालीन जनदबाव थेग्न मात्र कारवाही गरिएको जस्तो देखाईएको आरोप लागेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एसपी विष्ट र निरीक्षक भट्टलाई बर्खास्त गर्नुलाई बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक संञजाल फेसबुक र ट्वीटरमा उनले प्रश्न गरेका छन् ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैँ तीन महिना लगाएर केही प्रहरीलाई बर्खास्त गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ? जानीबुझी प्रमाण नष्ट गर्नु आदि अपराधिक कर्म हैनन् र ? त्यसबापत मुद्दा र दण्ड गर्नुपर्दैन ? प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी र बम दिदीबहिनी मार्फत किन अपराधी पत्ता लाग्दैन ? दबाब जारी राखौँ ।’

पहिलो, दफा ८९ अनुसार झुटा प्रमाण बनाउन पाइँदैन । यस्तो कसुरमा पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । एसपी विष्टले निर्मला बलात्कार हत्या प्रकरणमा दिलीपसिंह विष्टलाई प्रमाण बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ । दिलीप सिंहलाई अदालतले साधारण तारेखमा छोडेको थियो ।

यस्तै दफा ९३ अन्तर्गत एसपी विष्टलाई हिरासत लिन सकिने कानुनविदहरु बताउँछन् । ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने किसिमले कुनै प्रमाण दबाउन वा नष्ट गर्न पाउँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तोमा तीन वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ,’ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘एसपी विष्टलाई गृहमन्त्रालयले प्रमुख रूपमा दोषी ठहर गरेको विषय नै यही हो, बलात्कार हत्याको प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा बर्खास्त मात्र गरिएको छ । थप कारवाही भएको छैन ।’

यस्तै विष्टमाथि दफा ८१ पनि आकर्षित हुन्छ । सो दफा अनुसार सरकारी कामको सपथ लिएको व्यक्तिले झुटो कुरा व्यक्त गर्न नपाईने भए पनि एसपि विष्टले गरेका छन् । यो कसुरमा दुई वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘एसपी विष्टले निर्मला प्रकरणमा झुट मात्र होइन, झुटो प्रमाण नै स्थापित गराउन खोजेको देखिइसकेको छ, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले यी कानुनी प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरेको छ,’ बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् ।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भने सबै विषयमा अनुसनधान जारी रहेकोले कारवाही प्रक्रिया विस्तारै अघि बढेको बताउँछन् । उनले न्यूज कारोबारसँग भने, ‘फौजदारी कसुर लाग्ने गरी प्रमाण फेला परिसकेका छैनन्, विस्तारै प्रमाण जुटाएर कारवाही गरिन्छ । यसबाहेक अभियुक्त करार गरिएका दिलीपसिंहलाई यातना दिएको आरोप पनि विष्टमाथि लागेको छ । सो आरोपमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनविद्हरु बताउछन् ।