स्थानीय तह निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि डोल्पाका स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नपठाइँदा समस्या परेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो पूर्ण अधिकारभित्र पर्ने माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी पाए पनि कर्मचारी नपाउँदा समस्या भएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि गठन भएका स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नपठाउँदा शिक्षाका सम्पूर्ण काम लथालिंग भएको ठूलीभेरी नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको हुने सुनिश्चित गरेको छ । त्यस व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरुको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी हुनुपर्ने अनिवार्य जस्तै हुन्छ ।

स्थानीय तहभित्र सबैभन्दा नभई नहुने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने शिक्षा नै हो । त्यसकारण शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि अपनाउनुपर्ने विभिन्न योजना निर्माण गर्ने र ती योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरुको आवश्यकता पर्छ । ‘कर्मचारी नभएपछि कसरी काम गर्ने ? कि हामी जनप्रतिनिधिले आफैँ गर्ने ?’ ठूलीभेरी नगरपालिका शिक्षा विभाग हेर्दै आएका विरमल भण्डारीले प्रतिप्रश्न गरे ।

शिक्षाका कर्मचारी नआएपछि स्थानीय तहलाई मंसिरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय तहस्तरीय कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्न र सबै विद्यालयमा सञ्चालन हुने अन्य कक्षाका परीक्षाको निरीक्षण तथा अनुगमनसमेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार नगरपालिकामा एक उपसचिव, एक विद्यालय निरीक्षक, एक प्राविधिक सहायक र गाउँपालिकाहरुमा एक विद्यालय निरीक्षक र एक जना प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रहनेछ । तर, सातवटा स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी शून्य छन् भने शिक्षाका कर्मचारीका नाममा मुड्केचुला गाउँपालिकामा मात्र एक जना प्राविधिक सहायक रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डोल्पाका प्रमुख सिंहराज डाँगीले बताए ।

सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारी नहुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास, निरीक्षण अनुगमनलगायत अन्य काम गर्नु त कता हो कता शिक्षकलाई तलब भत्ता खुवाउन र शिक्षाका कामहरु के–के छन् भनेर जानकारीसम्म लिन नसकिएको जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारसिंह रोकायले बताए । ‘शिक्षाका थुप्रै कार्यक्रम छन् । शिक्षा क्षेत्रका सबै काम ठप्प छन्, कसले गरिदिने ?’ ठूलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले भने, ‘शिक्षाका समस्या समाधानका कुरा त परै जाओस् कार्यक्रम अगाडि बढाउने नै कसरी भन्ने भेउ पाइएको छैन ।’ (रासस)