अन्ताल्या। नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम निर्णयमा समेट्न कूटनीतिक पहल तीव्र बनाएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहनुभएकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा स्थापित गर्न सम्मेलन अध्यक्ष राष्ट्र तथा प्रमुख वार्ता समूहसँग छलफल अघि बढाएको छन् ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव तथा किर्गिजस्तानको प्रस्तावलाई एकीकृत गरी ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयमा छलफल अघि बढाउने सहमति भइसकेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । यसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका आगामी अधिवेशनमा पर्वतीय मुद्दाबारे संवाद शृङ्खला सञ्चालन गरिनेछ ।

नेपालले उक्त संवादबाट प्राप्त नतिजालाई आगामी कोप सम्मेलनमा पेस गर्ने व्यवस्था कभर डिसिजनमै समेट्न माग गरेको छ । साथै पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यढाँचा, पर्वतविशेष सूचक तथा जलवायु अनुकूलन र वित्तमा पर्वतीय मुलुकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

नेपालले हिमनदी पग्लिने, नदी प्रणाली प्रभावित हुने र समुद्री सतह बढ्ने विषयबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा स्थापित गर्नसमेत जोड दिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले पर्वतीय एजेन्डाको संस्थागत मान्यता सुनिश्चित गर्नुका साथै हानि तथा नोक्सानी कोषमा रकम वृद्धि र प्रभावित मुलुकको सहज पहुँचका लागि नेपालले पैरवी गरिरहेको बताइन् ।

कोप–३१ को अन्तिम निर्णय सबै पक्ष राष्ट्रको सहमतिमा पारित हुने भएकाले नेपालको प्रस्ताव समेट्न अध्यक्ष राष्ट्र र प्रमुख वार्ता समूहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।