काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको विधिबाट अव्यवस्थित बसोबासको समाधान खोजिँदै

17.6K
shares

अव्यवस्थित बसोबास रोक्न र यसबाट उब्जिएका समस्या समाधान गर्न नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको फीट फर पर्पोज ल्यान्ड एड्मीनिस्ट्रेसन’ कार्यक्रम लागू हुने भएको छ । यसको सुरुवात उदयपुरको बेलका नगरपालिकाबाट गरिने भएको छ । सोमबार भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बेलका नगरपालिका, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र तथा यु.एन. ह्याविटाटबीच यससम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमतिअनुसार यो परियोजना सुरुमा बेलका नगरपालिका वडा नं. ३ मा संचालन गरिने छ । त्यसपछि बेलकाकै बाँकी वडासँगै देशका अन्य स्थानीय तहमा समेत कार्यक्रम विस्तार गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । ‘उदयपुर जिल्ला, बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ३ भित्र विभिन्न ऐलानी, पर्ती, वनलगायत सरकारी जग्गा आवाद गरी अव्यवस्थित किसिमले लामो समयदेखि बसोबास गरी आएका नागरिक र निजहरुको उक्त जग्गासँगको अनौपचारिक भूसम्बन्धको पहिचान, सत्यापन र अभिलेखन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा रहेको ‘फीट फर पर्पोज ल्यान्ड एड्मीनिस्ट्रेसन’ विधिद्वारा भूमि लगत संकलन, रुजु र रेकर्ड गरी व्यवस्थित सूचना प्रणाली तयार गर्न हामी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बेलका नगरपालिका (उदयपुर), सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र यु.एन ह्याबिटाटबीच सहमति भइ यो एमओयू गरेका छौं,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।

चार पक्षबीच भएको यो सहमतिसँगै अव्यवस्थित बसोबास समाधानमा आधुनिक कदम चाल्ने बेलका नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह हुने भएको छ । किनकि, अव्यवस्थित बसोबासले उब्जाएका समस्या समाधानका लागि ‘फीट फर पर्पोज ल्यान्ड एड्मीनिस्ट्रेसन’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा रहेको विधि हो । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा यसको अभ्यास नगरिएको र बेलका नै पहिलो स्थानीय तह हुने भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए ।

यो कार्यक्रम आ.व. २०७५/०७६ को असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यसको अन्तिम परिणाम, नक्सा डाटावेसलगायत अन्य अभिलेख नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने छन् । यी सबै कामका लागि लाग्ने खर्च तीन पक्षले बेहोर्ने छन् ।

बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले लामो प्रयासपछि ऐतिहासिक कामको सुरुवात आफ्नो नगरपालिकाबाटै हुन लागेको बताए । ‘यो कार्यक्रमका लागि मैले लामो प्रयास गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘बेलकाका लागि मात्रै नभएर यो कार्यक्रम देशका अन्य स्थानीय तहका लागि पनि उपयोगि हुने विश्वास छ ।’

सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव जोशी, बेलका नगरपालिकाका प्रमुख थापा, यु.एन. ह्याविटाटका तर्फबाट पद्मसुन्दर जोशी र आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगत देउवाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।