अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको विधिबाट अव्यवस्थित बसोबासको समाधान खोजिँदै
वि.सं.२०७५ माघ ८ मंगलवार ००:०२
shares

अव्यवस्थित बसोबास रोक्न र यसबाट उब्जिएका समस्या समाधान गर्न नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको फीट फर पर्पोज ल्यान्ड एड्मीनिस्ट्रेसन’ कार्यक्रम लागू हुने भएको छ । यसको सुरुवात उदयपुरको बेलका नगरपालिकाबाट गरिने भएको छ । सोमबार भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बेलका नगरपालिका, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र तथा यु.एन. ह्याविटाटबीच यससम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सहमतिअनुसार यो परियोजना सुरुमा बेलका नगरपालिका वडा नं. ३ मा संचालन गरिने छ । त्यसपछि बेलकाकै बाँकी वडासँगै देशका अन्य स्थानीय तहमा समेत कार्यक्रम विस्तार गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । ‘उदयपुर जिल्ला, बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ३ भित्र विभिन्न ऐलानी, पर्ती, वनलगायत सरकारी जग्गा आवाद गरी अव्यवस्थित किसिमले लामो समयदेखि बसोबास गरी आएका नागरिक र निजहरुको उक्त जग्गासँगको अनौपचारिक भूसम्बन्धको पहिचान, सत्यापन र अभिलेखन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा रहेको ‘फीट फर पर्पोज ल्यान्ड एड्मीनिस्ट्रेसन’ विधिद्वारा भूमि लगत संकलन, रुजु र रेकर्ड गरी व्यवस्थित सूचना प्रणाली तयार गर्न हामी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बेलका नगरपालिका (उदयपुर), सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र यु.एन ह्याबिटाटबीच सहमति भइ यो एमओयू गरेका छौं,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
चार पक्षबीच भएको यो सहमतिसँगै अव्यवस्थित बसोबास समाधानमा आधुनिक कदम चाल्ने बेलका नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह हुने भएको छ । किनकि, अव्यवस्थित बसोबासले उब्जाएका समस्या समाधानका लागि ‘फीट फर पर्पोज ल्यान्ड एड्मीनिस्ट्रेसन’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा रहेको विधि हो । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा यसको अभ्यास नगरिएको र बेलका नै पहिलो स्थानीय तह हुने भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए ।
यो कार्यक्रम आ.व. २०७५/०७६ को असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यसको अन्तिम परिणाम, नक्सा डाटावेसलगायत अन्य अभिलेख नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने छन् । यी सबै कामका लागि लाग्ने खर्च तीन पक्षले बेहोर्ने छन् ।
बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले लामो प्रयासपछि ऐतिहासिक कामको सुरुवात आफ्नो नगरपालिकाबाटै हुन लागेको बताए । ‘यो कार्यक्रमका लागि मैले लामो प्रयास गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘बेलकाका लागि मात्रै नभएर यो कार्यक्रम देशका अन्य स्थानीय तहका लागि पनि उपयोगि हुने विश्वास छ ।’
सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव जोशी, बेलका नगरपालिकाका प्रमुख थापा, यु.एन. ह्याविटाटका तर्फबाट पद्मसुन्दर जोशी र आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगत देउवाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।



























