डिजिटल अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ कानुन आवश्यक : अध्यक्ष सिग्देल
वि.सं.२०८३ मंसिर २ बुधवार १७:२३
shares

काठमाडौं । डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले नेपालमा साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको बताएका छन् ।
अधिवक्तासमेत रहेका सिग्देलले डिजिटल अधिकारको संरक्षण र नागरिकको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
डिजिटल गभर्नेन्स सुनिश्चित गर्न यी क्षेत्रका कानुन निर्माण र सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै सिग्देलले यस्ता कानुनले नागरिकको सम्मान र अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै आवश्यक नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा प्लेटफर्मको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ
सिग्देलले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनमा के लेख्न हुने र के नहुने भन्ने विषय मात्रै समेटेर नपुग्ने बताए । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रविधि कम्पनीहरूको उत्तरदायित्वसमेत कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘प्लेटफर्मको उत्तरदायित्व के हुन्छ, टेक कम्पनीहरूको उत्तरदायित्व के हुन्छ, उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि समेटेर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एउटा कानुन आउन जरुरी छ ।’
उनका अनुसार यसअघि संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूमा पनि अधिकार संरक्षण, नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्न सुधारका सुझाव दिइएको थियो ।
सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन आवश्यक
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको सिग्देलले बताए । सूचना प्रविधिको विकास र त्यससँगै बढेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै,नागरिकको व्यक्तिगत तथा डिजिटल विवरणको सुरक्षा गर्न डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । भारतलगायत विभिन्न देशमा डिजिटल डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन आइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
एआई नियमन र क्षेत्रगत कानुनको आवश्यकता
सिग्देलले कृत्रिम बुद्धिमताको प्रयोग बढ्दै गएकाले यसको नियमनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुनमै एआईमा डेटाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिने वा छुट्टै एआईसम्बन्धी कानुन ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका लागि एआई नियमनसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको भए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एआईको प्रयोग बढ्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन वा निर्देशिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रको डेटा संवेदनशील हुने भएकाले त्यसको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । अमेरिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रको डेटा संरक्षणका लागि एचआईपीए कानुन रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था आवश्यक हुन सक्ने बताए ।
बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरको सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको सिग्देलले बताए ।
सञ्चारमन्त्रीले यसबारे छलफल भइरहेको बताएको उल्लेख गर्दै उनले बाल अधिकारसम्बन्धी संस्था, डिजिटल अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, अन्य सरोकारवाला र स्वयं बालबालिकासँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।
‘कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै सबैसँग सुझाव लिएर परामर्श गरियो भने राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा एआई प्रयोगबारे पर्याप्त अध्ययन छैन
नेपालमा एआईको प्रयोग कुन क्षेत्रमा, कुन उमेर समूहले र के प्रयोजनका लागि गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पर्याप्त सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान नभएको सिग्देलले बताए ।
उनका अनुसार बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा बजारको पूर्वानुमान र तथ्यांक विश्लेषणका लागि एआई प्रयोग भइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको कापी जाँच्ने कामलाई सहज बनाउन एआईमा आधारित एप्लिकेसन विकास गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको उनले बताए ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा एआईको प्रयोगबारे पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएको उनले बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालय, भारतको गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय र बंगलादेशको नर्थ साउथ विश्वविद्यालयको सहकार्य तथा युनेस्कोसँगको साझेदारीमा एआई पत्रकारितासम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास गरिएको उनले जानकारी दिए ।
तर एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरण असुरक्षित रूपमा प्रयोग हुने जोखिम पनि बढेको उनले बताए । प्रयोगकर्ताले एआई टुलमा व्यक्तिगत विवरण, संस्थाका गोप्य सूचना तथा अरूका तस्बिर अपलोड गर्दा गोपनीयता र नैतिकतासम्बन्धी समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
निःशुल्क डिजिटल सेवाको प्रयोग गर्दा डेटा सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह
सिग्देलले निःशुल्क डिजिटल सेवा प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको डेटा पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरे ।
उनका अनुसार प्रयोगकर्ताले एप तथा प्लेटफर्मलाई दिएका अनुमति, गोपनीयता सेटिङ र व्यक्तिगत विवरणमा कसको पहुँच छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रयोग नगरेका एप हटाउने र आवश्यक नरहेका तेस्रो पक्षका एपसँग जोडिएका पहुँच हटाउने गर्नुपर्ने उनले बताए ।
डिजिटल खाताको सुरक्षा बढाउन इमेल, फेसबुक र ह्वाट्सएपलगायतमा दुई तहको प्रमाणीकरण (टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन) सक्रिय गर्न पनि उनले सुझाव दिए । बलियो पासवर्ड तथा पासफ्रेज प्रयोग गर्ने र डेटा चुहावटमा आफ्नो इमेल परेको छ कि छैन भनेर समय–समयमा जाँच गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आइसकेको र त्यसको आधारमा कानुन बनाउने विषय नीतिमा समेटिएको सिग्देलले बताए । उनका अनुसार दुई वर्षभित्र एआईसम्बन्धी कानुन बनाउने उल्लेख भए पनि त्यसको मस्यौदा तथा निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी छैन ।
डिजिटल अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माणसँगै नागरिकको डिजिटल साक्षरता र सचेत प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

























