टर्किए । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा परेको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र समुदायको संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएकी छन । उनले यसका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न विश्व समुदायसँग आह्वान गरिन।

टर्किएमा जारी ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१)’ अन्तर्गत आज नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथाः पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र जलवायु वित्त परिचालन’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाल मानवताको जीवन आधार प्रणाली भएको उल्लेख गरिन ।

मन्त्री चौधरीले हिमालयले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गरिरहेको बताउँदै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गरिन ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शुन्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । जलवायु सङ्कटले सिर्जना गरेको यो अवस्था जलवायु अन्यायको वास्तविक उदाहरण भएको उनले बताइन ।

गत अगस्ट २६ मा नेपालले सामना गरेको रसुवा–भोटेकोशी विपद्लाई उदाहरण दिँदै मन्त्री चौधरीले हिमनदी र चट्टान खस्ने घटनासँग सम्बन्धित उक्त विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु-याएको जानकारी गराइन ।

सो विपद्मा परी करिब एक हजार ५०० जनाको ज्यान गएको, पाँच हजार बढी बेपत्ता रहेको तथा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । बूढीगण्डकी करिडोरमा त्यस्तै प्रकृतिका विपद्का घटना देखिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथाः नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिइन । उक्त रणनीतिले जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गरेको उनले बताइन ।

उनले रणनीति कार्यान्वयनका लागि ठोस अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिइन । तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशले हिमाली चुचुरा र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको अस्तित्वमा असर पार्ने उनको भनाइ थियो ।

साथै, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी)मार्फत प्रभावित समुदाय र मुलुकलाई सहयोग पु¥याउन समर्पित तथा शीघ्र वित्त वितरण संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताइन ।

मन्त्री चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न र हिमाली तथा हिमाच्छादित क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अनुगमन एवं छलफलका लागि वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्न पनि आह्वान गरिन।