काठमाडौं । डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै नेपालमा इन्टरनेट पहुँच र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि नागरिकको डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र साइबर सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले पछिल्लो पाँचदेखि सात वर्षमा नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको बताए । इन्टरनेट पहुँच विस्तार हुनुका साथै कर भुक्तानी, ई–कमर्स र सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा डिजिटल राइट्सको सेक्टरमा, डिजिटल गभर्नेन्सको सेक्टरमा र डिजिटलाइजेसनको सेक्टरमा गएको पाँच वर्षमा एकदम ठूलो परिवर्तन आएको छ । इन्टरनेट पेनेट्रेसन एकदमै धेरै बढ्दै गइरहेको छ । पाँच वर्षअघि केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै डिजिटल एप्लिकेसन र डिजिटलाइजेसनको प्रयोग थियो । अहिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि यसको प्रयोग एकदमै धेरै बढेको छ,’ उनले भने ।

डिजिटल पहुँच बढ्नु सकारात्मक भए पनि सबै नागरिकले समान रूपमा गुणस्तरीय पहुँच पाउन नसकेको उनले बताए । डिजिटल अधिकारका विभिन्न पक्षमध्ये पहुँच र सेवाको विस्तारसँगै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण तथा गोपनीयता संरक्षणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘डिजिटल अधिकारको अर्को मेजर पाटो प्राइभेसी र डेटा प्रोटेक्सन हो । त्यो पाटोमा हामी अलि पछाडि छौँ । किनभने हामीकहाँ डेटा प्रोटेक्सनसम्बन्धी कानुन पनि छैन । प्राइभेसीको कुरा गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि एकदम कमजोर छ,’ सिग्देलले भने ।

उनका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति भए पनि त्यसलाई नियमन र कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छैन । सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म डेटा चुहावटका घटना भइरहे पनि त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था कमजोर रहेको उनले बताए ।

‘हामीकहाँ साइबर सेक्युरिटी पोलिसी मात्रै छ । साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन आइसकेको छैन । लोकसेवा आयोगदेखि सरकारी एकीकृत डेटा केन्द्र र राहदानी विभागसम्मका निकायमा डेटा ब्रीच भइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा पनि डेटा ब्रीचका घटना छन् । तर त्यसमा कारबाही भएको छैन,’ उनले भने ।

सिग्देलले डिजिटल प्रविधिको विकासको गति तीव्र भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुस्त रहेको बताए । विद्युतीय कारोबार ऐन १८ वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको र समयअनुसार परिमार्जन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सन् २०१८ मै पहिलोपटक संसद्मा दर्ता भए पनि लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रिया टुंगिन नसकेको उदाहरण दिँदै उनले प्रविधिको विकाससँगै कानुन निर्माण र संशोधनलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘टेक्नोलोजीको गति एकदमै फास्ट हुन्छ । त्यसलाई गभर्न गर्नका लागि कानुनले पछ्याइरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सन् २०१८ मा पहिलोपटक संसदमा दर्ता भएको थियो । अहिले हामी २०२६ मा कुरा गरिरहेका छौँ । सात–आठ वर्ष भइसक्यो।’

उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको नैतिक प्रयोग, निष्पक्षता र विश्वसनीयताका विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन नआएको उनले उल्लेख गरे ।

डेटा संरक्षणको विषय नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ कारोबार, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय तथा विभिन्न निजी र सरकारी सेवामा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने भएकाले ती विवरण कसरी सुरक्षित राखिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले अनलाइन बैंकिङ गर्छौँ । त्यसमा हाम्रो पासवर्ड, युजरनेम र अन्य विवरण हुन्छन् । ती सुरक्षित छैनन् र अरू कसैले पहुँच प्राप्त गर्न सक्यो भने हाम्रो वित्तीय अवस्था नै बिग्रिन सक्छ, खाता खाली हुन सक्छ । त्यसैले डेटा सुरक्षा आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सिग्देलले नागरिकको डेटा कुन निकायले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसमा कसको पहुँच छ, कति समयसम्म राखिन्छ र कहिले मेटाइन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । विशेषगरी वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील विवरणलाई थप सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

पछिल्लो समय अनुसन्धानका क्रममा रहेका प्रहरी बयान, अडियो, ट्रान्सक्रिप्ट तथा सरकारी कागजात सार्वजनिक भइरहेका घटनाले सरकारी निकायको डेटा सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए । अनुसन्धान पूरा नहुँदै त्यस्ता सामग्री बाहिरिनु गोपनीयता र व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेका तथ्याङ्क बाहिर निस्किन्छन् भने कोही त जिम्मेवार हुनुप¥यो नि । त्यो डेटा कसरी बाहिरियो, कसैले अनधिकृत रूपमा निकाल्यो कि नियोजित रूपमा बाहिर ल्याइयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना, भ्रामक सामग्री र एआईबाट निर्मित सामग्रीको प्रयोग बढ्दा वास्तविक र कृत्रिम सामग्री छुट्याउन कठिन हुँदै गएको उनले बताए । एआई प्रविधिको विकाससँगै फोटो तथा भिडियोको वास्तविकता नाङ्गो आँखाले पहिचान गर्न नसकिने अवस्था बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले भ्रम र सत्यको बीचमा अथवा म्यानिपुलेटेड, सिन्थेटिक कन्टेन्ट र वास्तविक कन्टेन्टको बीचमा दूरी एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ । एआईको विकाससँगै त्यो छुट्याउन झन् गाह्रो भइरहेको छ । नाङ्गो आँखाले कुनै पनि सामग्री हेरेर यो वास्तविक हो कि होइन भनेर छुट्याउन कठिन हुन थालेको छ,’ उनले भने ।

उनले यस्ता सामग्रीको वास्तविकता पुष्टि गर्न प्राविधिक तथा फरेन्सिक परीक्षण आवश्यक पर्न सक्ने बताए । डिजिटल क्षेत्रको विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिने भए पनि नागरिकको अधिकार, गोपनीयता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको सिग्देलको निष्कर्ष छ ।