काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग विपद्पछिका कामको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन पाँच दिनभित्रै गरिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए), राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार विपद्बाट करिब २.७ देखि २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘ यत्रो भीषण विपद भएको पाँच दिनमै हामीले मोटामोटी एउटा प्रारम्भिक अनुमान गर्यौँ । पाँच दिनभित्रै र त्यसमा एनडीआरएमए र राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर आरडीएनए ¥यापिड ड्यामेज निड्स एसेस्मेन्ट र विश्व बैंकलाई पनि मैले आग्रह गरेर उहाँहरूले आफ्नै प्रविधि स्याटेलाइट इमेजरीदेखि लिएर यो ड्रोनहरूको चाहिँ उपयोगदेखि लिएर विशेषज्ञहरूको परिचालन गरेर उहाँहरूले पनि छुट्टै एउटा ग्रेड भन्ने ग्लोबल ¥यापिड ड्यामेज इस्टिमेशन पोस्ट डिजास्टर इस्टिमेशन मेथडोलोजिबाट पनि गर्नुभयो र मोटामोटी हाम्रो चाहिँ १.८ बिलियन डलर जतिको क्षति र लगभग १ बिलियन डलर जतिको लसेस भनेपछि यो भोटेकोशी रसुवा भोटेकोशी डिजास्टरबाट २.७ २.८ बिलियन डलरको इमिडियट ड्यामेज एण्ड लस र यो चाहिँ रिप्लेसमेन्ट भ्यालुमा हिजो जे थियो त्यही पुनस्र्थापना गर्ने हो भने यति भन्ने अनुमान थियो ।’

उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि र विपद् प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कुल पुनर्निर्माण आवश्यकता ४.७ देखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले घरघरमा पुगेर क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले पनि प्रारम्भिक अनुमानलाई पुष्टि गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनरुत्थानका लागि तत्काल आवश्यक रकम सरकारले आफ्नै बजेट, राजस्व तथा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त अनुदान सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिए । पुनर्निर्माणका लागि भने आगामी तीन वर्षमा आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले राहत र पुनर्निर्माणका लागि रकम अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको स्पष्ट पार्दै उपलब्ध स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए । उक्त रकमलाई जथाभावी खर्च नगरी निर्धारित कार्यविधिअनुसार आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने उनले बताए ।