सुर्खेत । वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, बजेट सुशासन, प्रशासनिक चुस्तता र अन्तरप्रदेश सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित कर्णालीमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेको बैठक सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको हो। बैठकले सङ्घीय सरकारसमक्ष साझा धारणा राख्ने, अन्तरप्रदेश सहकार्य बढाउने र सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि समन्वय तथा पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता, साना आयोजनामा सङ्घीय हस्तक्षेप अन्त्य, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन र सवारी तथा ट्राफिक राजस्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै, सवारी परीक्षण केन्द्रको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्नुपर्ने तथा हस्तान्तरित आयोजनामा देखिएका बजेट, प्रशासनिक र कानुनी अड्चन हटाउनुपर्ने माग पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। वैदेशिक सहायता तथा ऋण प्रक्रिया सरल बनाउन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्र परिमार्जन गर्न र वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी कानुन समयानुकूल बनाउनुपर्ने विषयसमेत समेटिएका छन्।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वबजेट परामर्श, स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध, बजेट अनुशासन, आन्तरिक राजस्व वृद्धि, सुशासन, पारदर्शी सेवा प्रवाह र साझा प्रादेशिक आवाजलाई पनि प्रतिबद्धताका प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बैठकले प्रदेशको आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गराउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग संवाद, पैरवी तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएयता आर्थिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिको विवरण पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

साझा प्रतिबद्धतापत्रमा कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप, मधेसका युवराज भट्टराई, बागमतीका सरल सहयात्री पौडेल र लुम्बिनीका इन्द्रजीत थारुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

बैठकमा ‘फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’का अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय, प्रदेशका असल अभ्यास, कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे बहस आवश्यक रहेको बताए। नागरिकले आफ्ना माग, समस्या र आवश्यकता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमक्ष राख्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीयता सुदृढ भए मात्रै प्रदेश सरकार बलियो हुने र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकिने धारणा राखे।

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा गण्डकी र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सहभागी थिए। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर खत्री र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राधिका अर्याल पनि बैठकमा सहभागी थिए।

बैठकमा विभिन्न प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता थियो।