काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

बारामा बालकमाथि गोली प्रहार भएको घटनाप्रति सिजपको आपत्ति, निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग

798
shares

काठमाडौं । बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिका–३ मा अस्पताल उद्घाटनका क्रममा भएको झडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर बालक घाइते भएको घटनाप्रति बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

राज्यको सुरक्षा निकायबाट नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उल्टै गोली लागेर बालक घाइते हुनु अत्यन्त गम्भीर, दुःखद र चिन्ताजनक भएको भन्दै संस्थाले आपत्ति जनाएको हो ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा बालबालिका कुनै पनि राजनीतिक विवाद, प्रदर्शन, झडप वा हिंसात्मक गतिविधिको मारमा पर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको जीवन, सुरक्षा, सम्मान र संरक्षणको अधिकार संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिले सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत सिजपले भनेको छ, ‘बालबालिकाको जीवन अमूल्य छ र उनीहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा, लापरवाही तथा अधिकार उल्लङ्घन कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् र उनीहरूलाई हिंसा, द्वन्द्व र असुरक्षाबाट मुक्त राखिनुपर्छ। राज्यका प्रत्येक जिम्मेवारी निकाय बालबालिकाको जीवन, सुरक्षा र सम्मानको अधिकार सुनिश्चित गर्न पूर्ण जवाफदेही बन्नुपर्छ।’

सिजपले घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी गोली प्रहारमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् समक्ष माग गरेको छ । त्यसैगरी घाइते बालकको सम्पूर्ण उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको निःशुल्क व्यवस्था गर्न र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा बालमैत्री पद्धति अपनाई बालकको गोपनीयता, मर्यादा र सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा उठाइएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भीड नियन्त्रणका बेला बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर बल प्रयोगसम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न, मानव अधिकार आयोग र बाल अधिकार परिषद्ले तत्काल अनुगमन गर्न तथा राजनीतिक दल र प्रशासनले बालबालिकालाई कुनै पनि जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता जनाउन पनि सिजपले अपिल गरेको छ ।