काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्ले गरेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बार तथा निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायीलाई समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।  यसअघि परिषद्को बैठकले पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा बारका अध्यक्ष मिश्रले सिफारिसमा कानुन व्यवसायी, महिला तथा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान नदिइएको आरोप लगाए । ‘बार एशोसिएसनलाई माइनस गरिएको, निजी कानुन व्यवसायीलाई समेट्न नसकिएको र महिला समावेश नगरिएकोमा हाम्रो असन्तुष्टि छ,’ मिश्रले भने, ‘मधेश प्रदेशमा अभ्यास गर्ने वा मधेशी मूलका कानुन व्यवसायीलाई पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नराखिएकोमा हाम्रो गुनासो छ ।’

मिश्रले सरकारले मेरिटका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बताए पनि सिफारिसमा पुरानै सरकारी पद्धति अपनाइएको बताए । उनले ज्येष्ठता तथा वरिष्ठताको क्रमलाई समेत पर्याप्त ध्यान नदिइएको दाबी गर्दै न्यायपालिकामा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने बताए । उनले भने,‘सरकारले पुरानो मेरिट बेस्डमा गर्ने भनेकोमा पुरानै सरकारी पद्धति अपनाएको छ । ज्येष्ठता र वरिष्ठता क्रममा पनि क्रेन लगाइएको छ । स्वेच्छाचारिलाई बढावा पाएको छ । न्यायपालिकामा गर्न नहुने काम भएको छ । दुई तिहाइको सरकारले न्यायपालिकालाई कठपुतली बनाउने उद्देश्य राख्न नहुने थियो।’

यता न्याय परिषद् सचिवालयका सचिव रामप्रसाद भट्टराईले भने संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा तोकिएका प्रावधानअनुसार योग्य व्यक्तिमध्येबाट न्यायाधीश सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।उनका अनुसार सिफारिस गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, निरीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित न्यायाधीशको योग्यता लगायतका पक्षलाई आधार बनाइएको थियो । ‘संविधान तथा न्याय परिषद् ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानअनुरूप योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको हो,’ भट्टराईले भने, ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, निरीक्षणबाट आएको प्रतिवेदन र उहाँहरूको योग्यता लगायत सम्पूर्ण विषय हेरेर परिषद्ले निर्णय गरेको हो ।’

भट्टराईले ज्येष्ठता न्यायाधीश छनोटको एउटा आधार भए पनि त्यसलाई मात्रै निर्णायक आधार मान्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उच्च अदालतमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवार बन्न सक्छन् । त्यस्ता उम्मेदवारमध्ये न्याय परिषद् ऐनमा तोकिएका विभिन्न आधार र मापदण्डका आधारमा परिषद्ले छनोट गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।परिषद्को निर्णय कानुनविपरीत भएको आरोपबारे भट्टराईले संविधान र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था हेरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । यसैबीच, चार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा न्याय परिषद्का दुई सदस्यले फरकमत राखेका छन् ।सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्याय परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्ल र परिषद् सदस्य महेशकुमार नेपालले सिफारिस प्रक्रियाप्रति फरक मत राखेका हुन् । उनीहरूले न्यायाधीश छनोटका क्रममा विधि, प्रक्रिया तथा निर्धारित आधारहरू पर्याप्त रूपमा पालना नगरिएको भन्दै फरक मत राखेको बताइएको छ । परिषद्को सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछ । संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।