काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपालमा फोरेन्सिक (विधि विज्ञान) प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधि विज्ञानसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरू सीमित क्षमता र पुरानो पूर्वाधारका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।

उनले फोरेन्सिक प्रयोगशालालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताए ।

उनले भने, ‘यो राजनीतिमुक्त हुन्छ । यसलाई स्वायत्त, विज्ञान मन्त्रालयको अन्तर्गत भए तापनि स्वायत्त संस्थाको रूपमा, स्वशासितको रूपमा यो ऐन बनाइएको छ । त्यसैले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।’

तर संस्था राजनीतिमुक्त राख्ने जिम्मेवारी कानुनले मात्रै नभई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको व्यवहारमा पनि निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

‘मान्छे हामी नै हौँ, होइन? हामीले नै यसलाई राजनीतिमुक्त गर्ने हो। हामीले नै राजनीतिमुक्त गर्ने नगर्ने जिम्मा चाहिँ हामीहरूमा नै भर पर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री पुनले पछिल्लो समय त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि ठूलो संख्यामा डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि नेपालमा फोरेन्सिक प्रयोगशालाको वास्तविक क्षमता कमजोर रहेको स्पष्ट भएको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा रहेको सीमित क्षमताको प्रयोगशालाबाट मात्रै ठूलो संख्यामा डीएनए परीक्षण गर्नुपरे महिनौँदेखि वर्षौंसम्म लाग्न सक्ने अवस्था थियो ।

उनले भने, ‘यदि हामीले यो दुईटामा मात्रै भर परेको भएदेखि यो त महिनौँ लाग्छ। अहिलेको जुन धेरै डीएनए टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने छ, यो त महिनौँ के वर्षौँ लाग्ने जस्तो पो देखिएछ।’

त्रिशूली बाढीपछि चीन र भारतले विशेषज्ञ तथा उपकरण सहयोग गरेपछि डीएनए परीक्षणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको उनले बताए । चीनबाट १५ जना र भारतबाट नौ जना विशेषज्ञसहित उपकरण सहयोग प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले हालसम्म नेपालमा फोरेन्सिक प्रयोगशाला कामचलाउ अवस्थामै रहेको बताए। उनका अनुसार आधुनिक उपकरण, पर्याप्त पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोगशालाको क्षमता कमजोर छ ।

उनले भने, ‘यो दुर्घटनाले हामीलाई के देखायो भने, एकदमै हामीले विधि विज्ञानसम्बन्धी जस्तो किसिमको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने थियो, त्यसको त छेउ पनि बनाएको रहेनछ भन्ने कुरा अहिले हामीले थाहा भयो।’

सरकारले अब काठमाडौंमा रहेको फोरेन्सिक प्रयोगशालालाई आधुनिक बनाउने र क्रमशः सातै प्रदेशमा सक्षम प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले प्रदेशहरूमा रहेका प्रयोगशालाको क्षमता निकै कम छ । आफ्नै भवनसमेत नभएका कारण कतिपय प्रयोगशाला भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री पुनले फोरेन्सिक प्रयोगशालाका लागि यस वर्ष छुट्याइएको १८ करोड रुपैयाँ पर्याप्त नभएको बताए । मन्त्रालयको बजेटबाट झन्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरका आधुनिक उपकरण खरिद गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

‘अब भवन पनि बन्छ र उपकरणहरू, आधुनिक उपकरणहरू आउँछ। त्यसकारणले झन्डै–झन्डै २० करोड रुपैयाँ जतिको उपकरणहरू किन्ने भनेको छ,’ उनले भने ।

फोरेन्सिक प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन एक्रिडिटेसनको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उनले बताए। नेपालमा भएका परीक्षणको नतिजा विदेशमा समेत मान्य हुने गरी प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसलाई एक्रिडिटेसन गर्नुपर्ने छ। ताकि यहाँ भएको परीक्षण विदेशमा पनि मान्यता प्राप्त हुनुपर्‍यो नि। त्यो छैन अहिलेसम्म। त्यो कुराहरू पनि हामीले गर्नेछौँ,’ पुनले भने ।

उनले फोरेन्सिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको बताए। नेपालमा फोरेन्सिक विषयको पर्याप्त अध्ययन–अध्यापन नभएकाले विश्वविद्यालयमार्फत पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने वा छात्रवृत्ति दिएर विदेशमा अध्ययन तथा तालिमका लागि पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

फोरेन्सिक डीएनए डाटाको सुरक्षा विषयमा उठेको प्रश्नबारे पनि मन्त्री पुनले सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले सरकारी डाटा सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै डीएनए डाटा सुरक्षित राख्न भरपर्दो सफ्टवेयर र सुरक्षित डाटा बैंक आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘डाटा लिक नहुनको लागि एकदमै सकेसम्मको प्रयास, सुरक्षित भनौँ न, सेक्युरिटी गर्ने कुरा हो।’

विदेशी नागरिकको डीएनएसम्बन्धी विवरण विदेशी मुलुकले माग गरे कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे र तर त्यसको अर्थ डीएनए डाटा विदेशमा बेच्ने नभएको उनको भनाइ छ ।

‘यो विदेशमा बेच्ने होइन यो डाट ा। यहीँ नै राख्ने हो। विदेशीहरूको डाटा त दिनुपर्‍यो नि,’ उनले भने ।

मन्त्री पुनले फोरेन्सिक प्रयोगशाला बिरामी जाँच गर्ने प्रयोगशाला नभएको पनि स्पष्ट पारे । अदालत तथा न्यायिक प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने प्रयोगशाला भएको उनले बताए ।

यसैगरी, नेपालमा बाँदरका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पनि विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत विभिन्न उपायको अनुसन्धान र परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने र विज्ञान मन्त्रालयले प्रविधिको अनुसन्धान तथा परीक्षण गर्ने तथा कृषि मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय : १८:१७ बजे