काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

विद्यालय शिक्षाको बाँकी पाँच वर्षका लागि एसईएसपीको कार्यक्रम तर्जुमा सुरु

2.21K
shares

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) को बाँकी पाँच वर्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

एसईएसपीको पहिलो पाँच वर्षको ‘कस्टेड प्रोग्राम’को चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष रहेकाले बाँकी पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

यसैक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार मन्त्रालयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, योजनाविद् तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको छ ।

बाँकी पाँच वर्षको कार्यक्रम तर्जुमाका लागि पहिलो चरणमा ‘स्ट्राटेजिक सेक्टर एनालाइसिस’ गरिने र त्यसपछि कार्यक्रम डिजाइन गर्ने तयारी छ । सोहीअनुसार पहिलो चरणको कामका लागि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रतिनिधिबीच संयुक्त छलफल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि विकास साझेदारका तर्फबाट फोकल तथा कोफोकल प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयले बुधबार छलफल गरेको थियो ।

बिहीबारको छलफलमा डा. मीनबहादुर विष्ट, डा. कमल पोखरेल, डा. लवदेव अवस्थीलगायत विज्ञ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा आगामी पाँच वर्षका शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयले आगामी पाँचवर्षे योजना निर्माणका लागि एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना तयार गर्न विज्ञहरूलाई कार्यादेश दिएको छ ।

शिक्षा सचिव पौडेलले आगामी पाँच वर्षको योजनासँगै त्यसपछिको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले योजनामा नयाँ विषय समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै ‘क्रसकटिङ इस्यु’ तथा थप्न सकिने विषय पहिचान गरी समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार नयाँ योजनाले विद्यालय शिक्षामा सरकारका प्राथमिकताअनुसार नयाँ कार्यक्रम तय गर्नेछ भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका चालु कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार निरन्तरता दिनेछ ।