काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले कृषि उपज महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कृषि क्षेत्रको आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्न लागिएको बताएकी छन् ।

सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्म मध्यस्थ अर्थात् बिचौलिया संलग्न रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले कृषि उपज महँगो किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति शृङ्खला सुधारका निमित्त अध्ययन गरिराखेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । त्यसका निमित्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयसहित आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।’

मन्त्री चौधरीका अनुसार कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनमा कृषि उपज किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहसम्म मध्यस्थको संलग्नता देखिएको छ । सरकारले अनावश्यक तह घटाएर आपूर्ति शृङ्खलालाई दुई वा तीन तहसम्म सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म विशेष गरेर हामीले चाहिँ पाँच तहसम्मको यो मध्यस्थ अब बिचौलिया संलग्न रहेको—मध्यस्थ हामीले चाहिँ बीचको मिडिल म्यान भन्छौँ—रहेको देखिएको छ । सरकारले अनावश्यक तह घटाएर आपूर्ति शृङ्खलालाई चाहिँ दुई वा तीन तहसम्म सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।’

आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । उनले सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन स्थलबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सुधार सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । सुधारका ठोस उपाय पनि पहिचान गर्न कार्यदलले १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन स्थलबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ । बजारको माग अनुसार खेती गर्ने प्रणाली, कृषिको उपज भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ र नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे कार्यदलले पनि सुझाव दिने नै छ ।’

सरकारले कृषि उपजको बजार मूल्यबारे किसान र उपभोक्तालाई जानकारी गराउन दैनिक रूपमा सङ्घीय बजारको थोक मूल्य वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको पनि उनले बताइन् । एम्पिस एपमार्फत १२ प्रमुख कृषि बजारको दैनिक मूल्य मोबाइलबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

बजारको माग, मूल्य र आपूर्तिको अवस्थाबारे सूचना प्राप्त हुने भएकाले किसानलाई व्यावसायिक उत्पादन योजना बनाउनसमेत प्रोत्साहन गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

त्यस्तै, बाह्य स्थानबाट आयात हुने कृषि उपजमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि प्रत्येक सङ्घीय बजारमा द्रुत विश्लेषण परीक्षणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यसका साथै बाह्य स्थानबाट आयातित हुने कृषि उपजहरूको विषादी जाँचका लागि विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण परीक्षणको व्यवस्था प्रत्येक सङ्घीय बजारमा गरिएको छ । यसबाट खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित हुन समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ । साथै आजको मिति २०८३ साल असोज ५ गते ठूलो गोलभेँडा नेपालीको औसत थोक मूल्य ६५ रुपैयाँ रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री चौधरीले सरकारले धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख बालीको समर्थन मूल्य उत्पादन हुनुअघि नै तोक्ने व्यवस्था गर्दै आएको बताइन् । अन्य कृषि उपजमा समेत समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो वन, कृषि तथा पर्यावरण मन्त्रालय, यसपटकदेखि हामीले अध्ययन अनुसन्धान भएपछि नै सबैको समर्थन मूल्य कुन–कुनको तोक्ने, कुन–कुनको नतोक्ने भन्ने कुरामा अध्ययन भइराखेको छ । तर मुख्य क्रप्स—धान, गहुँ, मकै जस्तो क्रप्सहरूमा चाहिँ हामीले समर्थन मूल्य उत्पादन हुनुभन्दा अगावै तोकिने राखेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

समर्थन मूल्य तोक्ने प्राविधिक प्रक्रिया मन्त्रालयले गर्ने र खरिद प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य विभागले गर्ने भएकाले दुवै निकायबीच समन्वय भइरहेको पनि उनले बताइन् ।

टमाटरको मूल्य घटबढ हुने अवस्थालाई लक्षित गर्दै उत्पादन बढी हुने समयमा किसानलाई पूर्वसूचना दिने गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् । उनका अनुसार उत्पादन बढ्दा मूल्य घट्न सक्नेबारे करिब १५ दिनअघि नै सूचना जारी गर्ने गरिएको छ ।

उनले भनिन्, ‘अहिले टमाटर उत्पादन घटिराखेको अवस्थामा मूल्य शृङ्खला बढिनै राखेको छ । तर हामीले के गर्‍यौँ त भन्दाखेरि, यसपटक हामीले विशेष गरेर एकदमै म्याक्सिमम उत्पादन हुने समयमा मूल्य घट्छ नै, त्यो स्वाभाविक नै हो। त्यतिखेर पनि हाम्रो एआइटीसी भन्ने सूचना विभागमार्फत १५ दिन अगावै नै ‘अब तपाईंहरूको उत्पादन बढिराखेको छ, मूल्य घट्न सक्छ’ भनेर त्यसको लागि पनि हामीले जानकारी गराइराख्छौँ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उत्पादन बढी हुने अवस्थामा किसानलाई पूर्वसूचना दिने गरिएको बताइन् ।