काठमाडौं । न्यायपरिषद्को अध्ययन प्रतिवेदनले तीनवटा उच्च अदालतमा ७ न्यायाधीश पदको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले मुद्दाको कार्यबोझ कम देखिएका उच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या कटौती गर्न सुझाएको हो । परिषद्का सदस्य महेश नेपालको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार उच्च अदालत सुर्खेमा तीन, उच्च अदालत दिपायलबाट तीन र उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट एक गरी सात न्यायाधीश पदको दरबन्दी कटौती गर्न भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले उच्च अदालतको कार्यबोझका आधारमा थप ३५ दरबन्दी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । न्यून कार्यबोझ भएका अदालतबाट ७ दरबन्दी कटौती गरी बढी कार्यबोझ भएका अदालतमा सार्न उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल नेतृत्वको समितिले दिएको छ । यसरी कटौती भएका उच्चका सात न्यायाधीश थपिँदा कार्यबोझ भएका अदालतमा २८ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरे पुग्ने प्रतिवेदन निष्कर्ष छ ।

उक्त प्रतिवेदन असोज १ गते न्याय परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा समक्ष बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनले मुद्दाको बढी कार्यबोझ रहेका जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश दरबन्दी थप्न प्रस्ताव पनि गरेको छ ।