काठमाडौँ – राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच ऋणीगत (एकल) कृषि कर्जा सुरक्षण योजना सञ्चालनसम्बन्धी समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

भदौ १८ गते बिहीबार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको टंगालस्थित कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा समझदारी-पत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिला राम गिरीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा कोषका प्रबन्धक विक्रान्त आचार्य, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभागका विभागीय प्रमुख विश्व प्रकाश ज्ञवाली, उपप्रबन्धक राजन घिमिरेलगायत कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

समझदारीअनुसार कृषि कर्जा सुरक्षण योजना काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका, बुढीनन्दा नगरपालिका र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका गरी नौ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ ।

योजना सञ्चालन हुने स्थानीय तहमा दुई वर्षसम्म प्रतिलोकल तह ८ करोड रुपैयाँका दरले कुल ७२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिनेछ । योजनाअन्तर्गत प्रति ग्राहक २ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने र कर्जाको अवधि सात वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समझदारी-पत्रअनुसार कर्जाको सुरक्षणार्थ स्थापना हुने सुरक्षण कोषमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको १० करोड ५० लाख रुपैयाँ, योजना सञ्चालन हुने नौ स्थानीय तहबाट प्रतिलोकल तह ५० लाखका दरले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोषमार्फत प्राप्त हुने संयुक्त राष्ट्र संघ दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी संयुक्त कोष (युनाइटेड नेशन जाेइन्ट एसडिजी फन्ड) को १५ करोड रुपैयाँ योगदान रहनेछ । यसरी कुल ३० करोड रुपैयाँको सुरक्षण कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : १३:२१ बजे