वीरगञ्ज । नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको आरोप लगाएको छ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाई साउन २८ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। त्यसपछि अदालतले साउन २९ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतमा दायर ०८३–wo–००८५ नम्बरको मुद्दामा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको थियो। तर, आदेश जारी भएको अर्को दिनदेखि नै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी घण्टाघरनजिकै रहेको दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको नेपाल टेलिकमको दाबी छ।

कम्पनीका अनुसार भवन भत्काउँदा नापी विभागबाट तय गरिएको नक्सांकनभन्दा फरक ढंगले संरचना हटाइएको छ।

यसैबीच, अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसी तोकेको थियो। साथै, आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउन निर्देशन दिएको थियो।

स्वीकृत मापदण्डभित्र रही भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। तर, एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइएको भन्दै कम्पनीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

सम्बन्धित निकायसँग आगामी दिनमा थप समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा रहेको पनि नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।

प्रकाशित समय : १५:३६ बजे