काठमाडौँ  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत फर्छ्योट गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रले आफ्नो स्थापनाको २५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८२/८३ मा दुई हजार १३७ उजुरी प्राप्त भएका थिए। अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेका ४२९ उजुरीसमेत गरी कुल दुई हजार ५६६ उजुरीमध्ये एक हजार ८५४ वटा फर्छ्योट गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी सूचना तथा उजुरीको छानबिन र फर्छ्योटलाई केन्द्रले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम विसं २०५९ साउन २७ गते प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी केन्द्र स्थापना भएको थियो।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई पनि केन्द्रले प्राथमिकता दिएको छ। केन्द्रका अनुसार आव २०८१/८२ मा सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका थिए।

उपलब्ध तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नेको सङ्ख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समयमै सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सचेत गराउँदै आएको केन्द्रले यससम्बन्धी कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको जनाएको छ।

केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्न क्यूआर कोडसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धनका लागि सचेतनामूलक स्टिकर सार्वजनिक गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रले दैनिक रूपमा आचारसंहिता पालना, फाइल ट्र्याकिङ, सवारीसाधनको प्रयोग, विचौलियाको नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहको अवस्थालगायत विषयमा अनुगमन, छड्के तथा निगरानी गर्दै आएको छ।

विमानस्थल प्रवेश पास तथा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा भएको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयमा समेत केन्द्रले निगरानी गरेको जनाएको छ। नदी किनारको जग्गासम्बन्धी विषयमा उपत्यकाका विभिन्न नापी कार्यालय तथा नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट नक्सा र सम्बन्धित कागजात माग गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहको विशेष निगरानी र छड्के अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिइएको केन्द्रले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका कमजोरीका आधारमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रका अनुसार आव २०८२/८३ मा देशभरका एक हजार ५७७ कार्यालयमा अनुगमन, छड्के तथा निगरानी गरिएको थियो। त्यसक्रममा समय पालना नगर्ने नौ हजार ६९७ तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने एक हजार ४०४ गरी ११ हजार १०१ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो।

प्राविधिक परीक्षणको आवश्यकता र महत्त्वबारे प्राविधिक जनशक्तिमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विराटनगर, जनकपुरधाम, धुलिखेल, पोखरा, भैरहवा, वीरेन्द्रनगर र धनगढीमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। ती कार्यक्रममा ८२८ जना इन्जिनियर सहभागी भएका थिए।

प्राविधिक परीक्षणका क्रममा पहिचान भएका कैफियत तथा अपरिपालनाका विषयमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई ‘नन–कन्फर्मेसन रिपोर्ट’ (एनसीआर) सहित जानकारी गराइएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार नियमित अनुगमन गरिएका १८४ आयोजना तथा प्राविधिक परीक्षण गरिएका छ आयोजनामा देखिएका कमी–कमजोरी र जोखिम पहिचान गरी समयमै सुधार गर्न सहयोग पुगेको छ। यसबाट आयोजनाको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, गुणस्तर, जवाफदेहिता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने केन्द्रको अपेक्षा छ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रले जिल्लास्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि सदाचार शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

यस्ता कार्यक्रमबाट सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा नैतिकता, सदाचार र जवाफदेहिताको भावना विकास हुनुका साथै भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने केन्द्रको विश्वास छ।

प्रकाशित समय : २०:१५ बजे