काठमाडौं । देश भित्रको युवा जनशक्तिलाई राज्यले विकासको महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने भएपनि नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन् । सरकारले विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रहरु गर्दै आएपनि ती पर्याप्त छैनन् ।

युवा अभियान्ता पवन गौतमले नेपालको जनसांख्यिक संरचनालाई हेर्दा युवा उमेर समूहको जनसंख्या ठूलो रहेकाले यसलाई राज्यले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा अहिले युवाको अवस्था जनसांख्यिक लाभांशका हिसाबले हेर्दा एकदमै महत्वपूर्ण छ । युवा उमेर समूह ठूलो हुनु राज्यका लागि ठूलो सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘राज्यका विभिन्न संरचना र नेतृत्व तहमा युवाहरू पुगिरहेको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेपालका लागि यो एउटा सुवर्ण अवसर हो ।’

यद्यपि, ठूलो युवा जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि रोजगारीको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षामा असमान पहुँच, डिजिटल विभाजन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या युवाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

गौतमका अनुसार रोजगारीको अभावकै कारण ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेशिन बाध्य छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार दैनिक करिब २ हजार २ देखि २ हजार ३ सयसम्म युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘युवाले भोग्नुपरेको प्रमुख चुनौती रोजगारी हो । रोजगारीको अवसर पर्याप्त नहुँदा ठूलो संख्यामा युवा विदेशिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ गुणस्तरीय शिक्षा पनि अर्को ठूलो प्रश्न हो । राम्रो शिक्षा लिन काठमाडौँ वा अन्य सहरी क्षेत्रमा आउनुपर्ने अवस्थाले शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको छ ।’

शिक्षा र रोजगारीबीच तालमेल नहुँदा युवाले अध्ययन पूरा गरेपछि पनि स्वदेशमै आफ्नो भविष्य खोज्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्ने गरी नीति निर्माण गर्न सके युवा पलायन कम गर्न सकिन्छ ।

गौतमले डिजिटल पहुँचमा रहेको असमानतालाई पनि युवाको अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औँल्याए । सहरी क्षेत्रमा बस्ने युवाले इन्टरनेट, प्रविधि र डिजिटल सेवामा सहज पहुँच पाए पनि ग्रामीण तथा पछाडि परेका समुदायका युवाले समान अवसर प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सहरी क्षेत्रमा बस्ने युवासँग नेटवर्क र डिजिटल पहुँच हुन्छ । तर सबै युवाले त्यही स्तरको सेवा र सुविधा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो डिजिटल डिभाइडलाई पनि राज्यले गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर पनि युवामा परिरहेको उनले बताए । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी पर्ने भएकाले त्यहाँका युवाको शिक्षा, रोजगारी र जीवनयापनमा समेत असर पुगिरहेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक सहभागिता बढे पनि अर्थपूर्ण भूमिका आवश्यक

गौतमले पछिल्लो समय राजनीतिमा युवाको सहभागिता बढ्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनका अनुसार ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा संसदमा पुग्ने क्रम बढेको छ । तर संसदमा युवाको उपस्थिति मात्र पर्याप्त नहुने उनले बताए ।

‘युवा राजनीतिमा आउनु मात्र उपलब्धि होइन । देशलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘युवाले नीति निर्माण, विकास, रोजगारी सिर्जना र नयाँ पुस्तालाई नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्छ ।’ युवालाई केवल जनशक्तिका रूपमा परिभाषित गरेर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउनेभन्दा उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामै अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अब सहभागिताको कुरा मात्र होइन, प्रभावकारी र अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो, नयाँ पुस्तालाई आशा देखाउने र नेपालमै भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ,’ गौतमले भने ।

ब्रेन ड्रेनलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने

गौतमले युवा विदेशिनुलाई मात्रै चुनौतीका रूपमा नहेरी त्यसलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अध्ययन, सीप तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाले त्यहाँ हासिल गरेको ज्ञान, सीप र स्रोतलाई नेपालमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सके वैदेशिक पलायनलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ मा परिणत गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा अध्ययन तथा काम गरेर दक्षता हासिल गरेका युवालाई स्वदेश फर्काउने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । गौतमले शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अवरोध

युवाको राजनीतिक तथा सार्वजनिक सहभागितामा उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि केही अवरोध सिर्जना गरेको गौतमको भनाइ छ ।

नेपालमा युवाको परिभाषा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रूपमा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न तहमा निर्वाचन लड्न तथा सार्वजनिक जिम्मेवारी लिन फरक–फरक उमेर सीमा रहेको बताए ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र संघीय तहमा उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले युवाको सहभागितामा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै कतिपय संवैधानिक निकायमा ३५ वर्ष र कतिपयमा ४५ वर्षको उमेर सीमा रहेकाले त्यसबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘यदि हामीले युवालाई चुनेर पठाएका छौँ भने राष्ट्रिय सभा तथा अन्य संवैधानिक संरचनामा पनि उनीहरूको सहभागितालाई उमेरको अवरोधले रोक्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

युवालाई नेतृत्वमा विश्वास गर्ने वातावरण संविधान, नीति र कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । गौतमले आगामी पाँच वर्षमा सरकारले सबै युवाले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

‘सबै युवा नेपालमै बसेर पढ्न सक्ने वातावरण होस् । पढाइमा मात्र सीमित नभएर त्यो रोजगारीसँग जोडियोस्,’ उनले भने, ‘कोही उद्यमशीलतामा लागून्, कोही रोजगारीमा जाऊन् । तर उनीहरूले नेपालमै बसेर परिवार पाल्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।’

युवा केन्द्रित कार्यक्रममा सुधार आवश्यक

सरकारले युवालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि ती कार्यक्रम पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको गौतमको मूल्यांकन छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्लगायत युवा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराई बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्ता संस्थामा राजनीतिक प्रभाव तथा कर्मचारीतन्त्रका अवरोध कम गरी युवामैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् युवाका लागि आधिकारिक निकाय हो । तर पछिल्लो समय त्यहाँ राजनीतिकरण र ब्युरोक्रेटिक हर्डल देखिएको गुनासो सुनिन्छ, यसलाई अझ परिष्कृत गर्दै सामाजिक युवालाई जोड्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।’

यस्तै स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने उनले बताए । युवाले सहज रूपमा जानकारी पाउने र योग्यताका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए । विशेषगरी निम्न आय भएका तथा राज्यका संरचनाबाट लामो समयदेखि वञ्चित समुदायका युवालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।

गौतमले युवाले सामाजिक सञ्जाललाई केवल मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा नभई सामाजिक जवाफदेहिता र सुशासनका लागि उपयोग गर्न सक्ने बताए ।

लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन एजेन्डा

गौतमले युवाले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन एजेन्डामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक समस्याको समाधानमा सहयोग गर्ने लोकप्रियता सकारात्मक भए पनि केवल चर्चामा आउनका लागि गरिने गतिविधिले समाजलाई थप समस्यातर्फ लैजान सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘पपुलिजम क्षणिक हुन्छ । युवा आफ्नो काम, दक्षता र योगदानबाट पहिचान बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भोलि परिवारलाई के दिने, समाजलाई के दिने र राष्ट्रलाई के योगदान गर्ने भन्ने एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

मानसिक स्वास्थ्य र युवा

युवाको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने गौतमले बताए । बेरोजगारी, गरिबी, शिक्षा, सामाजिक दबाब र डिजिटल संसारको बढ्दो प्रभावका कारण युवामा मानसिक तनाव बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका स्टार्टअप ऋण तथा अन्य कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायबीच सहकार्य गरी युवालाई रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

युवा दिवस एक दिनको कार्यक्रममा सीमित नहोस

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा गरिने कार्यक्रमलाई एक दिनमा सीमित नगरी वर्षभरि सञ्चालन हुने अभियानसँग जोड्नुपर्ने गौतमले बताए । विविधतामा एकता कायम गर्दै जाति, वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका सबै युवालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।

‘युवा दिवसको कार्यक्रम एक दिनका लागि मात्र हुनु हुँदैन । ३६५ दिन नै युवाका मुद्दालाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारका विभिन्न निकायले युवाको आवश्यकता पहिचान गरी शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, डिजिटल पहुँच, सामाजिक सुरक्षा तथा नेतृत्व विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित समय : १४:४४ बजे