काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल गतिविधि प्रभावित बनेको छ । निलम्बनका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाउनुका साथै खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलगायत प्राविधिक जनशक्तिको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।

निलम्बन फुकुवाका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले फिफासँग छलफल तथा समन्वय अघि बढाएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले सरकार एन्फा निलम्बनको विषयमा गम्भीर रहेको र फिफासँग आवश्यक संवाद भइरहेको बताए ।

‘सरकारले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । फिफासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही समयभित्र नेपाली फुटबलको हितमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ ।’

फिफाको निलम्बनका कारण एन्फासँग सम्बन्धित सदस्य तथा पदाधिकारीले फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का विकास कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणबाट समेत लाभ लिन पाउने अवस्था छैन ।

यसको प्रत्यक्ष असर आगामी पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागितामाथि परेको छ । आगामी नोभेम्बर ४ देखि १७ सम्म बंगलादेशमा हुने प्रतियोगिताका लागि साफले समूह विभाजन गर्दा नेपाललाई समावेश गरेको छैन । आयोजक बंगलादेश, श्रीलंका र भुटान समूह ‘ए’मा तथा भारत, माल्दिभ्स र पाकिस्तान समूह ‘बी’मा छन् ।

तर प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि एन्फामाथिको फिफा निलम्बन फुकुवा भए नेपालले प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था साफले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई समूह ‘ए’मा समावेश गरिनेछ ।

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा एन्फाका प्राविधिक निर्देशक हरि खड्काले फिफाको मार्गनिर्देशनअनुसार अघि बढेर मात्र विवाद समाधान गर्न सकिने बताए ।

‘फिफाको गाइडलाइनअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली फुटबलका सबै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर संवाद, सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक छ ।’

निलम्बनको प्रत्यक्ष असर खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीलगायत प्राविधिक जनशक्तिमा परेको भन्दै उनले सरकारले फुटबलसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

यता एन्फाको निलम्बित कार्यसमितिका प्रवक्ता सुरेश साहले भने सरकारले निलम्बनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए । सरकारको स्पष्ट धारणा र आगामी कदमको प्रतीक्षामा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

फिफा काउन्सिल ब्युरोले गत असारमा फिफा विधानको धारा १४ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना नभएसम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निर्णय तथा सरकारी निकायको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले निलम्बन गरेको हो ।

फिफाको विधानअनुसार राष्ट्रिय फुटबल संघहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र सरकारी वा बाह्य निकायको हस्तक्षेप हुन नहुने व्यवस्था छ । एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर विवाद बढेपछि राखेप र एन्फाबीच समेत टकराव भएको थियो ।

एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न राखेपले निर्देशन दिएपछि विवाद थप चुलिएको थियो । त्यसैबीच केही कार्यसमिति सदस्यले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध उजुरी दिएपछि पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि एन्फासँग थप विवाद भएको थियो । निर्देशन पालना नगरेको भन्दै राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । पछि जेठ १ गते राखेपले उक्त निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।

राखेपको निलम्बन फुकुवापछि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले भारतमा गत मे २५ देखि जुन ६ सम्म भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको थियो । तर एन्फाको आन्तरिक विवाद र सरकारी हस्तक्षेपको विषयलाई लिएर फिफाले पुनः एन्फामाथि निलम्बनको निर्णय गरेको हो ।

अब फिफाको निलम्बन फुकुवाका लागि सरकार, राखेप, एन्फा तथा सम्बन्धित सबै पक्षबीच संवाद र समन्वयलाई निर्णायक मानिएको छ । निलम्बन समयमै फुकुवा हुन नसके आगामी साफ च्याम्पियनसिपसहित नेपाली फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि थप प्रभावित हुने जोखिम छ ।