काठमाडौं  । सरकारले ६६ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन ३५ दिनभित्र आवेदन दिन अन्तिम आह्वान गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र आवश्यक विवरणसहित निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार फाराम भरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आवेदकले आफ्नो वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन्। यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सम्बन्धित सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरेको छ।

समयसीमाभित्र आवेदन नदिए आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुन सक्ने भन्दै आयोगले यो अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित समय : १८:०२ बजे