जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको ७० प्रतिशत अर्थात् करिब ३२ अर्ब ८८ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता र नयाँ सवारीसाधन बिक्री घटेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्कलित कुल राजस्वमध्ये पाँच अर्ब ७६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व हो।

राजस्वका प्रमुख स्रोतमा सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेशन रहेका छन्। प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबाट दुई अर्ब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट एक अर्ब ७७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारी दर्ता दस्तुरबाट ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रबाट १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट २० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

सङ्घीय सरकारबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत प्रदेशले आठ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र अन्तःशुल्क करबापत तीन अर्ब २० करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फ सात अर्ब ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ, सशर्त चालु अनुदान दुई अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ र सशर्त पुँजीगत अनुदान एक अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशकुमार झाका अनुसार आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा सवारीसाधन बजार सुस्ताउनुका साथै गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायमा पुगेको क्षतिले पनि राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको हो।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र चुहावट नियन्त्रणमार्फत राजस्व सङ्कलन बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रकाशित समय : ०८:२९ बजे