काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र तरलता बढ्दै गए पनि  कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ महिनामा आधाजति मात्र पूरा भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.२ प्रतिशत मात्र बढी हो। गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म कर्जा विस्तार ८ प्रतिशत रहेको थियो।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर जेठसम्मको उपलब्धिले लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २.४ प्रतिशतले घटेको छ। औद्योगिक उत्पादनमा ६.८ प्रतिशत,  उद्योगमा ४  र वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्तिमा ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ।  उपभोग क्षेत्रको कर्जा भने १३ प्रतिशत, निर्माण  १५.१  तथा यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक सेवातर्फ १२.५ प्रतिशतले बढेको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार सुस्त हुनुका पछाडि, निजी क्षेत्रमा देखिएको लगानीसम्बन्धी अन्योल, वैदेशिक व्यापारमा आएको सुस्ती, घरजग्गाको कित्ताकाट र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी अस्पष्टतालाई प्रमुख कारण मानेको छ। विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै जाँदा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्नुले पनि बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा सतर्क बनेका छन्।

यता बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप भने निरन्तर बढिरहेको छ। जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १०.३ प्रतिशत बढी हो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप वृद्धि दर १५ प्रतिशत पुगेको छ।

निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले जेठसम्म विभिन्न उपकरणमार्फत ३९१ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारबाट प्रशोचन गरेको छ।

अधिक तरलताकै कारण बैंकहरूको ब्याजदर पनि निरन्तर घटिरहेको छ। जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत बेसरेट ४.८८ प्रतिशत, निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ।

सस्तो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता र लगानीयोग्य स्रोत हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा सुधार नआएसम्म लक्ष्य हासिल गर्न सहज नहुने देखिन्छ।

प्रकाशित समय : १८:०१ बजे