गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती र घरेलु मदिरा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेशसभाले गाँजाखेती नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उपयोगका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो।

घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐन भने यसअघि नै प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ। उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई नियमन गर्दै आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने योजना अघि सार्दै आएको थियो। कानुन बने पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमन संयन्त्र र मापदण्ड निर्माण मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले घरेलु मदिरासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिए। नियमावली स्वीकृत भएपछि ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गर्न सके प्रदेशमा राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने बताए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको गाँजासम्बन्धी कानुन सेवनका लागि नभई औद्योगिक तथा औषधिजन्य उत्पादनलाई लक्षित गरी तयार गरिएको हो। संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी आवश्यक अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफलपछि कानुन निर्माण गरिएको उनले बताए।

पारित विधेयकमा गाँजाखेती गर्न प्रदेश सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमतिविना खेती, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गाँजाको औद्योगिक उपयोगका लागि उत्पादन गरिने बोटमा नशालु पदार्थ ‘टीएचसी’ को मात्रा ०।३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाइएको छ भने रेशा, तेललगायत औद्योगिक उत्पादनको प्रचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति नलिई खेती गरेमा वा नियमविपरीत कारोबार गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ।

यता, घरेलु मदिरालाई पनि नियमन गरी व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको बाटो खोल्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ। परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको मदिरालाई गुणस्तर मापदण्ड कायम गरी कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि व्यक्ति, फार्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा निजी प्रयोजनका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै तथा विभिन्न फलफूलबाट घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मदिरामा अन्य पदार्थ मिसावट गर्न नपाइने र गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले गाँजा र घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रदेशले संस्कृति, परम्परा र आर्थिक सम्भावनालाई जोड्न खोजेको बताए। दुवै कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा प्रदेश सरकार र नागरिक दुवैलाई आर्थिक लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित समय : २१:१९ बजे