कोन्ज्योसोम । शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासमध्येको एक हो–बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा । यसले विद्यालयको न्यूनतम र अपेक्षित मापदण्डहरू तय मात्रै गरेको छैन, विद्यालयको विकासमा सरोकार भएका पक्षहरुको भूमिकालाई पनि किटान गरेको छ ।

अभिभावकहरुले बालबालिकाको पढाइप्रति कसरी चासो बढाउने, समुदायले विद्यालयको विकासमा कस्तो भूमिका खेल्ने र विद्यालयले आफ्नो गुणस्तर कसरी बढाउँदै लाने भन्नेजस्ता सवालमा चरणबद्ध आधारहरु पनि अवधारणाले अँगालेको छ । विद्यालयमा हुने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक वा लैङ्गिक हिंसाले बालबालिकाको सिकाइ र व्यक्तित्व विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले विद्यालयलाई हिंसामुक्त र सुरक्षित बनाउनु गुणस्तरीय शिक्षाको पहिलो शर्त मानिन्छ ।

सरकारले अवलम्बन गरेको बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पनि विद्यालयको समग्र विकासमा सरोकार भएका पक्षको भूमिका बढाउनु आवश्यक ठानिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय नीति र कानुनको ध्येय प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकार, विद्यालय, समुदाय, अभिभावक र बालबालिकाबीचको सहकार्यमा बालमैत्री वातावरण निर्माण सबैको चाहना हो । यसले विद्यालय र समुदायबीच संवाद बढ्नुका साथै बालअधिकारसम्बन्धी विषय स्थानीय विकासको प्राथमिकतामा पार्न टेवा दिन्छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालयको राष्ट्रिय प्रारुप, २०६७’ ले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, ‘सबैको लागि शिक्षा’ र ‘सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य’ जस्ता अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निश्चित आधारहरु तय गरेको छ । बालबालिकालाई विद्यालयमा पु¥याउनु मात्र होइन, सबै विद्यालयलाई बालबालिकाको इच्छाअनुसार बिना भेद्भाव र सुरक्षित वातावरणमा उपयुक्त शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्नु शिक्षक र अभिभावकको मूल जिम्मेवारी हो ।

‘बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम कार्यान्वयन निर्देशिका समेत जारी भई सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा यसबाट विद्यालयमा बालअधिकारको संरक्षण, विद्यालय सुशासन र विद्यालयमा लगानी वृद्धिमा प्राथमिकता बढेको छ । यी प्रबन्धले बालबालिकाको इच्छा, चाहना, सवाल र भावनालाई एकीकृत गर्दै नीतिगत तहमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

विद्यालय सुधारको वास्तविक मापन भौतिक संरचनाले मात्र हुँदैन । विद्यार्थीले विद्यालयमा कति सुरक्षित महसुस गर्छन्, आफ्ना विचार कति स्वतन्त्र रूपमा राख्न सक्छन्, शिक्षकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ र विद्यालयले उनीहरूको अधिकारको कत्तिको सम्मान गर्छ भन्ने पक्षले गुणस्तरीय शिक्षाको स्तर निर्धारण गर्छ ।

बालबालिकाले सुरक्षित, सम्मानित र आत्मविश्वासका साथ सिक्ने साझा थलो विद्यालयलाई बालमैत्री, समावेशी र हिंसामुक्त बनाउने अवधारणा विश्वका धेरै मुलुकका कार्यान्वयन भइसकेको छ । नेपालको संविधान र बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७७ आदि व्यवस्थाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर विद्यालयलाई सुरक्षित सिकाइ स्थलका रूपमा विकास गर्न जोड दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारी र गैरसरकारी पहलमा बालअधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा गठन भएका बालअधिकार समितिहरूको क्षमता विस्तार गरिएको छ । साथै, समितिका सदस्यहरूलाई बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, स्थानीय सरकारको भूमिका, बाल संरक्षणका संयन्त्र तथा जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा प्रशिक्षण दिन थालिएको छ । यसबाट बालअधिकार समितिहरू बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन, बाल संरक्षण तथा विद्यालयसँगको समन्वयमा थप सक्रिय हुन थालेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी समस्याको पहिचान, समन्वय र समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गएको अनुभव गरिएको छ ।

धेरै विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ पेटिका राखिए पनि त्यसको नियमित सुनुवाइ नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । हाल विद्यालयमा क्रमशः गुनासो सुनुवाइ समिति सक्रिय बनेसँगै विद्यार्थीका गुनासा र सुझावलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्न थालिएको छ । विद्यार्थीले आफूले भोगेका समस्या, विभेद, दुव्र्यवहार वा अन्य विषय निर्धक्क रूपमा राख्नसक्ने वातावरण बनेको छ । सुनुवाइ प्रक्रियाले विद्यालय व्यवस्थापनप्रति विद्यार्थीको विश्वास बढाएको छ भने विद्यालयलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा अझै पनि बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, सकारात्मक अनुशासन तथा विद्यालय सुधार योजनामा बालमैत्री अवधारणाको प्रभावकारी अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । यी चुनौतीको सामना गर्दै ललितपुरको दक्षिणी भेगको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाका बालमैत्री विद्यालय निर्माणमा अग्रसर हुन थालेको छ । सत्तरी प्रतिशत तामाङ जातिको बसोबास रहेको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णमान लामाले आफूहरुले जारी गरेको ‘कोन्ज्योसोम गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७९’, ‘कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि, २०८०’ जस्ता नीतिगत व्यवस्थाले बालमैत्री विद्यालय निर्माण र बालअधिकारको संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए ।

अध्यक्ष लामाले शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, गाउँ शिक्षा योजना तर्जुमाका लागि वडास्तरीय सुझाव सङ्कलन, प्रधानाध्यापकहरुको नियमित बैठकजस्ता काम भइरहेको जानकारी दिए । गाउँपालिकाका बालकल्याण अधिकारी सपना तामाङले बालअधिकार समिति गठन र नियमित बैठक र सरोकार भएकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि आदि कार्यक्रम सञ्चालनबाट विगतको तुलामा बालअधिकार संरक्षणमा प्रगति भएको जानकारी दिए । गाउँपालिकामा कूल १७ विद्यालय, एक हजार ८१५ विद्यार्थी र १८३ शिक्षक छन् ।

सडक बालबालिका, बाल श्रमजस्ता समस्या हाल गाउँपालिका नरहे पनि बाल विवाहको भने पूर्ण अन्त्य हुन नसकेको बताउँदै तामाङले जोखिममा परेका र आमाबुबाविहीन बालबालिकाको संरक्षणमा गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्थाहरुको समेत सहकार्यमा काम भइरहेको तामाङले बताए । कोञ्ज्योसोमका विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममार्फत विद्यालय सुधार योजनामा बाल संरक्षण, लैङ्गिक समानता, समावेशी शिक्षा, सुरक्षित सिकाइ वातावरण तथा बाल सहभागिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न सहजीकरण भएको छ । यसले विद्यालयलाई बालमैत्री मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सहज बनाएको छ ।

गाउँपालिका–५ भारदेउस्थित बालेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमप्रकाश भट्टराईले नियमित पढाइका साथै समय समयमा बालक्लबको आयोजनामा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापले विद्यार्थीमा प्रतियोगी भावना विकास भएको बताए । उनले दुई वर्षअघिको पालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङशील्डमा आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरु प्रथम भएको जनाउँदै अभिभावक सचेतना पनि बढेको जनाए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सूर्यनारायण श्रेष्ठले शिक्षकहरुको सक्रियतामा हाल कक्षा ८, ९ र १० का लागि अतिरिक्त कक्षासमेत दिन थालिएको र पढाइको नियमितता र विद्यार्थीहरुको समग्र प्रगतिबारे ध्यान दिनु आफूहरुको पनि दायित्व भएको बुझाइ अभिभावकमा बढेकोे बताए । सोही विद्यालयका बालक्लबका कोषाध्यक्ष शुकराज तामाङले विद्यालयमा आफूहरुले हाजिरीजवाफ प्रतियोगितालगायत अतिरिक्त क्रियाकलाप, सरसफाइलगायत काम गर्ने गरिएको बताए ।

गाउँपालिका–४ नल्लुस्थित गुप्तेश्वर माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक दीपकप्रसाद तिमिल्सिनाले बालमैत्री विद्यालय निर्माण र गुणस्तरीय सिकाइमा समसापेक्ष सुधार हुँदै आएको बताउँदै बालमैत्री शिक्षण र भयरहित सिकाइका लागि शिक्षकहरु तालिम प्राप्त रहेको जनाए। सोही विद्यालयका बालक्लबका सचिव सुस्मिता घलानले आफूहरुले नियमित पढाइका साथै सरसफाइ, वृक्षरोपण, चित्रकला, हस्तलेखनकला, ‘मेमोरी टेष्ट’जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्दा पढाइमा सहयोग मिलेको बताए ।

पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाको सहकार्यमा ‘युवालय’ संस्थाले यहाँका आठ सामुदायिक विद्यालयमा बालमैत्री शिक्षण विधिको प्रयोग बढाउँदै र विद्यालय सुधार योजना बनाउन सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, मगरगाउँ माध्यमिक विद्यालय, बाघभैरव माध्यमिक विद्यालय, गुप्तेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, बालेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, गोठभञ्याङ माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय र वनस्पति आधारभूत विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुन् । ‘युवालय’ का वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक राजेन्द्र महर्जनले पछिल्लो समयका अभियानबाट गाउँपालिकका विदालयमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा टेवा पुग्नुका साथै बालअधिकार समितिको क्षमता अभिवृद्धि हुन थालेको जनाए ।

यस्तै गलत सामाजिक मूल्य–मान्यताबारे बालबालिका सचेत भई बालक्लबमार्फत विभिन्न चेतनामूललक कार्यक्रम भइरहेको महर्जनले बताए । उनले शिक्षकहरूको क्षमता विकाससहित उनीहरूमा आफ्ना विद्यार्थीप्रति सहयोगी भाव जागेको जनाए । बालबालिकालाई विद्यालयमा हुने कुनै पनि हिंसाबाट आफूलाई जोगाउन आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न उनीहरूलाई सशक्त बनाउन बालक्लबहरुका कार्यक्रमले सघाएका छन् । सोही संस्थाका कार्यक्रम संयोजक अविनाश कार्कीका अनुसार सुरक्षित सिकाइ वातावरणका लागि विद्यालय र समुदायमा बाल संरक्षण प्रणाली स्थापना, बालक्लब गठन, सञ्चालनमा सहजीकरणसहित सुधारका काम भइरहेको छ । विद्यालयका गुनासो पेटीका सुनुवाइ समिति सक्रिय हुन थालेको छ ।

अनुसन्धानकर्ता तथा अभियन्ता सञ्जीव अधिकारीले २०७२ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये २०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० मा ६९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सहभागी हुनुले विद्यार्थीहरुबीचमै कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति अझै गम्भीर समस्यामा रहेकाले शिक्षक र अभिभावक सक्रिय नभएसम्म विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाइ सम्भव नहुने धारणा राख्नुहुन्छ । “बीचमै कक्षा छाडिनुलाई शैक्षिक विपद्को संज्ञासहित पूर्वसूचना प्रणाली अपनाएर कुन विद्यार्थी कसरी पढिरहेका छन् या छैनन् भन्ने अनुगमन गरेर तथ्याङ्कीय विश्लेषण गर्नुपर्छ । एक विद्यालय एक बालक्लबको नीतिलाई अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । बालअधिकार समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्र्छ”, अधिकारीले भने, “कक्षामा नियमित नहुने, उपस्थित भएर पनि पढाइमा ध्यान नदिने र कक्षा छाड्नसक्ने विद्यार्थीलाई शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र स्थानीय तहको प्रयासमा विशेष उपचारात्मक कार्य गरेर विद्यालयमा उनीहरुलाई टिकाउन, सिकाउन र विकाउन शिक्षकमा लगानी वृद्धिसहित स्थानीय सरकार, अभिभावक र समुदाय सबै गुणस्तर वृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।”

 

प्रकाशित समय : ११:२३ बजे