काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाको हकअधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्रबाट आवश्यक पहल भइरहेको बताएको छन ।

‘स्वन्याय, सामाजिक न्याय र कानुनी न्यायका लागि हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराका साथ आयोजित ‘लोकतान्त्रिक राज्यमा सर्भाइभरको पहिचान’ विषयक संवादमा उहाँले द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा र पूर्वसचिव उदय सापकोटाले द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि विगतमा विभिन्न प्रयास भए पनि केही महत्त्वपूर्ण काम भने अझै बाँकी रहेको बताए।

अपराजित फाउन्डेसनकी सल्लाहकार देवी खड्काले द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेका धेरै महिलाले अझैसम्म उचित न्याय पाउन नसकेको बताए । उनले भने “द्वन्द्वका समयमा धेरै महिला यौन हिंसाको सिकार भएका छन् । उनीहरूको न्यायका लागि विभिन्न निकायमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ, तर अझै त्यसको सम्बोधन हुनसकेको छैन ।”

द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर अपराजित फाउन्डेसन ललितपुरले आज काठमाडौँमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा सहभागी महिलाले द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाले कानुनी न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारले उनीहरूको न्यायका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कार्यक्रममा देशका विभिन्न स्थानबाट द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका महिला तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।