काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई छ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसमा आर्थिक रूपान्तरण, संरचनात्मक सुधार र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राखिएको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत बजेटलाई राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र सङ्कल्पको दस्तावेजका रूपमा चित्रित गर्दै यसले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको सुरुआती बिन्दु तय गरेको बताए ।

आगामी आवको बजेटले सुशासन, उत्पादनशील रोजगारी, मध्यम वर्गको विस्तार, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानजनक जीवनयापनको आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

सरकारले राज्यको भूमिकालाई परम्परागत नियन्त्रक र नियामक सीमाभन्दा बाहिर लैजाँदै अवसर सिर्जना गर्ने संस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको बजेटमार्फत जनाएको छ । उनले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा बजेटमा समाहित गर्दै यी क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको सदनलाई बताए ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक चक्र सुरु गर्ने आधार तयार गरिएकोे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजकाजमा स्थिति बसाल्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाइने बताए ।

राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको जनाएको छ । यससँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै परिणाममुखी खर्च प्रणाली विकास गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ ।