काठमाडौं । नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले संकटको घडीमा छन्। नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी), नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम जस्ता विशाल संरचना भएका संस्थाहरू समेत पछिल्लो समय कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक दबाब वा घाटाको मार खेपिरहेका छन् ।

यस्ता ठूला संस्थानको वित्तीय अवस्था ओरालो लागेको बेला देशको शैक्षिक मेरुदण्ड मानिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पनि घाटाको चक्रव्यूहबाट उम्किन सकेको छैन ।

दक्ष जनशक्ति, आधुनिक मेसिनरी र दशकौँको अनुभव हुँदाहुँदै पनि संस्थाले किन आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको छ त? यसै सन्दर्भमा केन्द्रका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भने , जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग दैनिक लाखौँको संख्यामा पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने आधुनिक मेसिनरी र प्रविधि छ । प्रवक्ता कुँवरका अनुसार केन्द्रसँग जापानी र भारतीय उच्च गुणस्तरका ‘फोर कलर’ मेसिनहरू उपलब्ध छन् ।

‘हामीसँग दैनिक एक लाख थान पुस्तक छाप्ने लक्ष्य र सोही अनुसारको मेसिनरी क्षमता छ,’ कुँवर गर्वका साथ भन्छन्, ‘सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मका सबै पाठ्यपुस्तक छाप्ने पूर्ण अधिकार दिने हो भने समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पु¥याउन सक्छौँ। यो हाम्रो दायित्व पनि हो र यसलाई सहजै पूरा गर्न सक्छौँ।’

उनका अनुसार केन्द्रमा पुराना अनुभवी कर्मचारी र लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएका नयाँ युवाहरूको टोलीले काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा जनशक्तिको अभाव महसुस गरिएको छैन ।

तर समस्या उत्पादनमा नभइ नीतिगत संरचनामा रहेको उनको तर्क छ । जनक शिक्षा घाटामा जानुको मुख्य कारण व्यापारिक कमजोरी नभई मूल्य समायोजनको समस्या हो ।

जनक शिक्षा व्यापारिक संस्था नभई सेवामुखी संस्था भएकाले यसको मूल्य निर्धारण बजारले नभई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ । यही कारण कच्चा पदार्थ कागज, मसी, प्लेटको मूल्य अत्यधिक बढ्दा पनि पाठ्यपुस्तकको मूल्य समयअनुकूल समायोजन हुन सकेको छैन ।

‘हामी व्यापारिक होइन, सेवामुखी संस्था हौँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मूल्य निर्धारण गर्छ, तर अहिले कागज, मसी र प्लेट जस्ता कच्चा पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै आकाशिएको छ । तर, पाठ्यपुस्तकको बिक्री मूल्य सोही अनुसार बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

‘महँगी बढेको अवस्थामा पनि मूल्य समायोजन नहुँदा पाठ्यपुस्तकमा घाटा देखिएको हो,’ कँुवर भन्छन्। उनका अनुसार अब नयाँ सरकारले मूल्य समायोजन गरी संस्थालाई घाटाबाट जोगाउने विश्वास कुँवरले लिएका छन् ।

लागत मूल्य बढ्ने तर बिक्री मूल्य पुरानै रहँदा संस्थाले घाटा बेहोर्नुपरेको हो। नयाँ सरकारले मूल्य समायोजन गरेर संस्थालाई कम्तीमा ‘ब्रेक इभन’ (नाफा–घाटा बराबर) को स्थितिमा ल्याउनेमा केन्द्र आशावादी देखिन्छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो,जसमा शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ५०–५० प्रतिशत शेयर छ । तर विडम्बना, अहिलेसम्म सरकारले यस संस्थालाई प्रत्यक्ष अनुदान दिएको छैन । आवश्यक पर्दा मात्र अर्थ मन्त्रालयबाट ‘सफ्ट लोन’ लिने गरिएको छ । शैक्षिक सामग्री जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गरेर अनुदान दिनुपर्ने माग केन्द्रको छ ।

‘हामीलाई सरकारले बजेट दिँदैन, आवश्यक पर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट सहुलियत ऋण ‘सफ्ट लोन’ लिएर काम गर्छौं,’ कुँवर थप्छन्, ‘तर वास्तवमा यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूका लागि सरकारले छुट्टै बजेट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

जनक शिक्षाको भूमिका केवल पाठ्यपुस्तक छपाइमा सीमित छैन। यसले निर्वाचन आयोगका मतपत्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा प्रश्नपत्र, शिक्षक सेवा आयोगका प्रश्न, एसईई र कक्षा १२ का उत्तरपुस्तिका, हुलाक टिकट, टेलिकमका रिचार्ज कार्ड जस्ता संवेदनशील र गोप्य सामग्रीसमेत छाप्दै आएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा समेत यस संस्थाले राजस्व स्टिकर छापेर सरकारलाई सहयोग गरेको थियो। यसले देखाउँछ कि संस्थाको क्षमता र योगदानमा कमी छैन, तर व्यवस्थापन र नीतिगत सहयोगको खाँचो भने टड्कारो छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था केवल एउटा संस्थाको कथा होइन, यो नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको साझा समस्या पनि हो । जहाँ क्षमता हुँदाहुँदै पनि नीतिगत असन्तुलन र बजारको मूल्य समायोजन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र जस्तो दक्ष जनशक्ति र मेसिनरी भएको संस्थालाई सरकारले उचित बजेट, अनुदान र अधिकार दिने हो भने यसले घाटा पूर्ति मात्र गर्दैन, समग्र शैक्षिक क्षेत्रमै ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ ।

प्रकाशित समय : ०८:३६ बजे