प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरुमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रुपमा देखा परेकोे बताएकी छन ।

सतहत्तरऔँ अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभई विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर विषय पनि हो भनिन ।

उनले भनिन, “जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ, यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानवअधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन ।” लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो भनिन ।

उनले भनिन, “आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ, समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न सरकार अपिल गर्दछ, साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नसमेत अनरोध गर्दछु ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको छ जनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा छ भनेकि छन । प्रधानमन्त्री कार्कीले “पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन, हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरु सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास सरकारको रहेको छ । ”

उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको जनाउँदै आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत रहेको बताइन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ भनिन। “मानवअधिकारको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन आजको अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरू सबैभन्दा बढी हामीले नै भोग्नुपरेको छ । हिमाल पग्लिनु, अनिश्चित मौसम चक्र, बाढी–पहिरो, तापक्रम वृद्धिजस्ता जलवायुजन्य असरले हाम्रो जीवनका हरेक आयाम–खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, शिक्षा–आदिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेका छन् ।” उनले भनिन ।

प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन कुनै वातावरणीय मुद्दा मात्र होइनस यो मानव अस्तित्व र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो भन्दै सरकार अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुत बनाउँदै सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ भनिन।

“दिगो विकास लक्ष्यको मूल भावनासहित गरीबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, शान्ति र समृद्धिको दिशामा सरकार निरन्तर अग्रसर छ, नेपाल पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू समयमै पूरा गर्नैपर्छ र सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहनेछ, मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास र छैटौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन सरकारका प्राथमिकतामा छन् ।” उनले भनिन ।

मानवअधिकार केवल कानुनी प्रावधान होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ भन्नुहुँदै उनले हामी सबै मिलेर मानवअधिकारलाई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दछ भनिन।

उनले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अहोरात्र खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, मानवअधिकार रक्षक, नागरिक समाज, पत्रकार, कूटनीतिक समुदाय सबैमा म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु भनेकी थिइन ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ७७ औँ अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका लागि ‘मानवअधिकार, हामी सबैको अपरिहार्य आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १३:०४ बजे