काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्षः द्वन्द्वपीडित न्यायविहीन

2.02K
shares

पाटन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि द्वन्द्वपीडित न्यायविहीन हुनुपरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चासोसँगै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने विषयमा गम्भीर हुन सकेको छैन भन्ने आरोप लगाए । “शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष भयो, तर द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय नपाएको अवस्था छ”, उनले भने ।

उनले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको न्यायिक निराकरणका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सबै पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरुसँग छलफल गरेर निकासका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोडा दिए ।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने न्याय द्वन्द्वपीडितले १९ वर्षसम्म नपाएको कुराले न्यायको हक हनन भएको बताउनुभयो । “न्याय अधिकार हो, निगाह र बक्सिस हैन, सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार हननको घटनामा न्याय दिलाउन नागरिक समाजले दबाब दिएर पीडितलाई राहत दिलाउन लाग्नुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने ।

उनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अहिलेका पदाधिकारी नियुक्त भएको छ महिना हुँदासम्म पनि आयोगबाट पीडितका पक्षमा केही काम नभएको भन्दै रोष प्रकट गने ।

आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले सरकारी वकिलको कार्यालयमा द्वन्दपीडितसँग परामर्श गर्न परामर्शदाता नै नभएको बताए ।

मानव अधिकारकर्मी भोजराज तिमल्सिनाले शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सम्पन्न हुने भनिएको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । उनले सत्ताको लोभमा राज्य व्यवस्था नै भागबण्डामा चल्दा द्वन्द्वपीडित न्याय पाउन नसकेर अलमलमा परेका छन् भने ।