काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका मृतक तथा पीडित परिवार यतिवेला समस्यामा छन् । आर्थिक स्थितिले कमजोर रहेका पीडित परिवार सरकारबाट पाउने भनिएको काजकिरिया खर्च समेत समयमा नपाउँदा झनै समस्यामा परेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलन मृतक तथा पीडित परिवार संर्घष समिति संयोजक कमल सुवेदीका अनुसार सरकारले दिने भनिएको खर्च कार्यान्वयनका लागि सामान्य छलफल समेत गरेको छैन् । जसका कारण पीडित परिवार सरकारले वेवास्ता गरेको महसुस गरिरहेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको समस्या के हो भने मृतक परिवार मध्ये धेरैको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । उहाँहरूबाट मलाई फोन आइरहेको छ । विभिन्न परिवारहरूबाट सामान्य काजकिरिया गर्न समेत आर्थिक समस्या भयो भनिरहनुभएको छ । सरकारबाट काजकिरिया खर्चवापत एक लाख रुपैंयाँ छुटाउने भन्ने निर्णय भयो, तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । छलफल पनि भएको छैन् । यस्तो तरिकाले रकम कहिले सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन् ।’

उनले पीडित परिवारलाई काजकिरिया गर्न खर्च तत्काल आवश्यकता परिसकेको तर निर्णय कार्यान्वयन गरेर आउन नसक्दा स्थिति अन्यौलबन्दै गइरहेको छ ।

अन्तरिम सरकार गठन गरिरहँदा समेत सरकारले कुनैपनिछलफलहरुमा पीडित परिवारलाई नसम्झेको उनको गुनासो छ ।

‘हामीलाई कुनैपनि छलफलमा अहिलेसम्म बोलाइएको छैन् । हामीलाई कुनैपनि छलफलमा निम्ता आएको छैन् । पछिल्लो समय मन्त्री बनाउनका लागि विभिन्न समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा मृतक परिवारको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्नैपर्छ । किनभने यो सरकारमृतक परिवार र मृतक शहिदहरूको रगतबाट बनेको सरकार हो । हामी नै त्यसमा समावेश हुँदैनौं भने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन ।’

सुवेदीका भनाईहरु
मेरो आफ्नो भान्जा रोशन न्यौपाने, बानेश्वरमा शहादत प्राप्त गरे । उनलाई टिचिङ अस्पतालमा लगिसकेपछि, त्यहाँ अन्य लासहरू आउनेक्रम शुरु भयो । त्यसपछि पीडित परिवारहरू सबैलाई हामी सबै मिलेर मिलेर ऐक्यवद्धता गरेर एक ढिका बनाउन थाल्यौं । अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै गयौं । सबै एकताबद्ध हुँदै गएपछि १५ बुँदे मागहरू राखेर प्रेस मिट गर्यौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बसेर मौखिक रूपमा छलफल गर्यौं । सोहीबेला हाम्रा मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट छाप लगाइसकेपछि, मुख्य सचिवबाट आवश्यक कारवाही अघि बढाउने भन्ने छलफल भएछ । हामीले राखेका बुँदाहरूमा राष्ट्रिय शहिद घोषणा गर्ने, शोक दिवस मनाउने, शव यात्रा गर्नेलगायतका निर्णयहरु भएका थिए । तर अहिले सिमस्या के आइरहेको छ भने, मृतक परिवारहरुमध्ये धेरै जना आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरु हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुलाई काजकिरियालगायतको खर्च आवश्यक परेको छ । सामान्य खर्च गर्ने क्षमता समेत भएन भनेर भनिरहनु भएको छ । सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको एक लाख रुपैंयाँ भुक्तानी लिने प्रक्रिया समेत अघि नबढ्दा निराश बनाएको छ । त्यसले एक किसिमको अन्योलता सिर्जना गराएको छ ।

सरकारले हाम्रा मागहरू मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको रोवरमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर काम केही भएको छैन् । पीडितहरु प्रायजसो काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हुनुहुन्छ । उहाँहरूकोसम्म पुग्नलाई फेरि कानूनी प्रक्रिया हिसाबले लामो समय लाग्ने देखियो । रकम कहिले पुग्ने भन्ने नै टुङ्गो लागेको छैन । त्यो कहिले उहाँहरूको हातमा पर्छ भन्ने नै अन्योलता छ । सामान्य काजकिरिया पाउने कुरामा त यस्तो अन्योलता छ भने अन्य क्षतिपुर्ति कहिले प्राप्त होला ?
सरकारले यसविचमा धेरै छलफलहरु गर्यो । तर हामीलाई एक पटक निम्ता गरेको छैन् । यसले सरकारप्रति शंका उब्जिएको छ । अहिले पछिल्लो समय मन्त्री बनाउनेमा समितिहरू बनाएर छलफल भइरहेको छ। तर हामीसँग एक पटक पनि सोध्ने वा छलफल गर्ने काम भएको छैन् । मृतक परिवारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । मृतक परिवार मृतक सहिदहरूको रगतबाट बनेको सरकारमा हामी समावेश हुँदैनौं भने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन । भोलि सरकारकै विरुद्धमा आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्था देखिदैछ ।

छानबिन आयोग गठन हुँदैछ भन्ने सुनेका छौं ।त्यो आयोगमा मृतक परिवार, पीडित परिवारबाटै मान्छे प्रतिनिधि हुँदैन भने त्यो छानबिन आयोगको कुनै औचित्य छैन् । त्यो समितिले आफ्नो किसिमले कारवाही गर्नुहोला त्यो हामीलाई मान्य नहुन सक्छ । हाम्रो प्रतिनिधित्व छानबिन आयोगमा भएन भने औचित्यहिन हुन्छ ।

आन्दोलनका नाममा केही लुटपाट गर्ने हिसाबको काम पनि भएको छ । लुटपाटकै क्रममा मृत्यु पनि भयो भन्ने छ । त्यो प्रमाणित पनि हुनुपर्ला । भिडियो फुटेजहरूले पनि बताउला । लुटपाटकै हिसाबले घुसपैठ गरेर जानेहरूलाई त अब त्यो अर्कै दृष्टिकोण भयो । त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ । तर वास्तविक आन्दोलनकारीको त मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ । हाम्रो समितिमा यतिबेला दुई जनाजति घाइतेहरु जोडिसक्नुभएको छ । क्रमश संगठित हुँदै गइरहेका छौं ।

तर आन्दोलनमै मृत्यु भएकाहरु २० देखि २३ बर्षका धेरै छन् । मेरै भान्जा पनि २३ वर्षका थिए । अधिकृतको उ तयारी गरिरहेका थिए । एकजनामा हाम्रो अर्को मृतक हुनुहुन्थ्यो, उसको अष्ट्रेलियाको भिसा लागिसकेको थियो । राम्रो शिक्षा हासिल गरेको यस्ता युवाहरू धेरै परेका छन् । मेरो सम्पर्कमा आउनुभएका घाइतेहरु निस्वार्थ, राजनीतिक चेतना, देशको विकास र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका हुनुहुन्छ । लुटपाट मच्चाउनेहरुका विषयमा छानविन होस ।

आन्दोलनको सुरुको दिनमा एक सफल नेतृत्वले आन्दोलन हाँकिरहेको होला भन्ने लागेको थियो । उठेका मागहरु पनि सम्बन्धित नेतृत्वसँग पुगेपछिसजिलो होला भन्ने सोचेका थियौं । आन्दोलनको भोलिपल्ट जंगी अड्डा अगाडि जेनजी पुस्ताबिचमै भएको कुटपिट र हानाहानले हामीलाई सशंकित बनाएको छ । वार्ता टोलीमा बस्दाखेरि बालुवाटारमा जेनजीको टिमहरुसँग बस्दा नेतृत्व परिपक्व देखिएन् । सुदन गुरुङजीसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँहरु जेनजीको नेतृत्व बनेर काम गरिरहनुभएको छ । तर वास्तविक लिडरसिप कोही पनि देखेका छैनौं । वास्तवमा आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्व भनेको गोली खाएर बलिदान दिने, शहादत प्राप्त गर्नेहरु नै असली लिडर हुन् ।
हाल अन्तरिम सरकारको मन्त्रीहरु छानिने प्रक्रिया भइरहेको छ । यसमा कसैको नेतृत्व छैन, जो नेतृत्व छ, ति शहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरु छन् ।जेनजीका लिडर, मृतक परिवार नै हुन् । विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरु भन्ने भनाउँदाहरु अहिले मृतक परिवारको संवेदना लिएर मन्त्रीको लागि, मृतक परिवारको समर्थन छ भन्ने हिसाबले दौडिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाईमृतक परिवारको प्रतिनिधिका हिसाबले कडा चेतावनी दिन चाहन्छु । यदि मृतक परिवारको सल्लाह बिना कसैलाई ल्याएर टप्पक्क टिपेर मन्त्री बनाइन्छ भने घोर विरोध गर्दछौं । मृतक परिवार तथा घाइते परिवार सहित एकढिक्का भएर कडा रुपले सशक्त आन्दोलन गर्न तयार छौं ।

हाम्रोबाट प्रतिनिधि हुँदैन भने कसैले हाम्रो नाम लिएर लास माथि राजनीति गर्न पाइँदैन् । यस्ता मान्छेलाई सरकारमा आबद्ध नगर्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । हामीले डा. जगत विक भन्ने जेनजी भाइलाई अगाडि बढाएका छौं । उहाँको क्षमताको कदर होस । मागपत्र पनि तयार पारेका छौं, उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको लागि मृतक परिवारको तर्फबाट पठाउने तयारी गरेका छौं । जेनजी आन्दोलनको मुल मर्म भनेको राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएको योग्य हुनुपर्छ भन्ने हो ।
सरकार बनाउने सिलसिलामा अझै पनि छलफलमा हामीलाई बोलाइदैन, अझै पनि गृह मन्त्रीहरुलाई भेट्न हामीलाई मुस्किल भइरहेको छ । तर वाच डगको रुपमा अथवा पहरेदारको रुपमा एकजना व्यक्ति क्याबिनेटमा बसेर मृतक र घाइते परिवारको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि त्यो नभएको खण्डमा, हामी मृतक तथा घाइते परिवार फेरि सशक्त आन्दोलनमा लाग्छौं । बालुवाटार अगाडि र माइतीघर बसेर आन्दोलन चर्काउछौं । जेनजीका लिडर भन्नेहरुले र सरकारले हामीलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा अवस्था अर्कै हुनेछ ।

प्रकाशित समय : ०७:४८ बजे