भारतबाट मूर्रा ल्याएर फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनबाट के लिएर फर्किएलान् ? तर अमेरिकालाई ट्रान्जिट बनाएर चीन गएका उनी चुच्चेनक्सामा चुपचाप बसिदिए । ल्याउनुपर्ने चुच्चेनक्साको छिनोफानो थियो । ल्याउनुपर्ने चुच्चेनक्सासमेत समेटिएको चीनको सीमारेखा थियो । तर उनी चुच्चेनक्सामा चुपचाप बसिदिए । जसरी ३ महिनाअघि भारत भ्रमणका क्रममा उनी चुपचाप नै फर्किएका थिए । नेपालीहरुले आशा गरेको विषय नेताहरु बोल्दैनन् । नेपालीहरु एउटा अपेक्षामा हुन्छन्, नेताहरु अर्कै कोशेली बोकेर फर्किन्छन् । अब प्रधानमन्त्री भैंसीको मासु किनिदिने ग्राहक खोजेर फर्किने तयारीमा छन् । अर्थात चीनले नेपालबाट भैंसीको मासु किन्न तयार छौं भनेर आश्वस्त पारेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले भनेका थिए, नेपालमा भैंसीको मासु व्यवसाय एकदमै राम्रो छ । चीनले पनि किनिदियो भने व्यापारले थप उचाईँ लिनेछ । फलतः चीनले पनि भनिदियो । हामी किन्न तयार छौं भनेर । खासमा नेपालमै पनि भैंसीको मासु भारतबाट आयात हुन्छ । नेपालको आफ्नै गतिलो उत्पादन छैन । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट १५ वटा उन्नत जातको मुर्रा भैंसी ल्याएर नेपाली भैंसीको उत्पादन बढाउने तयारी गरेका छन् । त्यहीबाट उत्पादनको भएको मासु सम्भवतः चीन बेच्ने प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा रहेछ । यर्थात्, ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी मामाघरतिर ।’

प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु थिए । जस्तैः चुच्चेनक्साबारे किन नेपाललाई नसोधी चीनले कदम चाल्यो ? बीआरआई सम्झौताको स्पष्ट खाका के हो ? अनुदान दिने हो कि ऋणमा फसाउने हो ? केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? चीनले किन उच्चस्तरिय भ्रमणका बेलामात्रै नाकाहरु खोलिदिन्छ ? अन्य बन्द नाकाहरु कहिलेदेखि खुल्छन् ? अरुबेला किन नागरिकमाथि सास्ती दिइन्छ ? प्रशारण र ट्रान्समिशन लाइनका विषय किन अस्पष्ट छन् ? व्यापार घाटा, भन्सार, नवनिर्मित विमानस्थल, प्रविधिमा साझेदारी, जलविद्युत् परियोजना लगायतका विषय किन फलदायी हुन सकिरहेका छैनन् । विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिसँग भेट हुँदा उठाउनुपर्ने विषय यी थिएनन् ? उठाउनुपर्ने वा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरु यी भएपनि प्रधानमन्त्री मूर्रापछि मासुमा पुगेर टुंगिने अवस्था बनेको छ । तर यीनै महत्वका विषयहरुमा नबोलेर प्रधानमन्त्रीले सरकार टिकाउने गतिलो बाटो भने भेट्टाएका छन् । प्रचण्डलाई अब धेरै नबोक्नेभन्दै निर्णय गर्न बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक एकपटक सच्चिने मौका दिने भन्दै सक्किएको छ । भारत र अमेरिका रिसाउने डरमा प्रधानमन्त्री बीआरआईमा चुप बसेका छन् ।

चुच्चे नक्सा नेपालीहरुका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय बनेको छ । कुनै एउटा नेता यस्तो होस्, जसले विदेशीहरुलाई सम्झाएर, बुझाएर, फकाएर वा घुँडै टेकाएर भएपनि आफ्नो जमिनबाट कब्जा हटाओस् भन्ने चाहना सबै नेपालीको छ । तर त्यही विषयमा निर्णायक क्षणमा पुगेपछि नेताहरु बोल्दैनन् । नेपालीहरुलाई खिन्न बनाउने यो विषय सधैंको रोग बनेको छ । अहिले चीनले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भारतको नक्सामा देखाएर आफ्नो रेखाङकन सार्वजनिक गरेको छ । चीनसँग जवाफ खोज्ने यो खास मौका यो थियो । चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा बैठकबाटै प्रचण्डलाई यो हाम्रो नक्सा हो है भन्दै हातमा चुच्चेनक्सा बोकेर देखाउने अवसर थियो । तर नेपालीको अभागी खप्पर हाम्रा प्रधानमन्त्री चुइक्क बोलेनन् । नेपालमा हुँदासम्म त माओवादीले सबै कुरा बोल्ने बताएको थियो । प्रधानमन्त्री चीन पुगिसक्दा समेत मन्त्रीहरुले यहाँ जसरी पनि बोलिन्छ भन्दै थिए । तर अहिले यो जोस्सिएर बोल्ने विषय नभएको भनिरहेका छन् ।

‘अघिल्लो सरकार नै यसविषयमा चुकेको छ ।’, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘यसलाई मर्यादित ढंगबाट उठाउने कुरा नै मुख्य हो त । झगडा गर्ने वा कस्सिने विषय यो हो र । भ्रमणमा यो विषयले प्रवेश पाउने गरि वातावरण बनिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विरोधको हतियार बनाएको छ । अर्थात् उसले अहिले भनिरहेको छ । यो सरकार त नबोल्ने सर्तमा बनेको हो । सरकार गठनकै बेला प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साका विषयमा नबोल्ने, चीनसँग बीआरआई सम्झौता नगर्ने र एमसीसी, एसपीपी सम्झौताका विरुद्ध नजाने कसम नै खाएका छन् । यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै विषय होइन, सत्ता गठनबन्धनको नीति पनि यही हो ।

‘उहाँहरु बोल्नेलाई हटाएर आउनु भएको हो । अहिले नबोल्ने कसम खानु भएको छ ।’, एमाले नेता डा. राजन भट्टराईले भने, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनको नीति नै यही हो ।

तर एमालेमाथि प्रश्न, आफुले चाहीँ संसदबाट सर्वसहमतिसहित जारी भएर संविधानसमेत संसोधन गरि राखिएको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नदिने, अनि अहिले सरकार बोलेन भनेर कुर्लिन मिल्छ ? सरकार पनि अहिले यही भनेरहेको छ । यो सब हुनुका पछाडी अघिल्लो सरकारको कमजोरी छ । अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कमजोरी छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ जारी भएको नक्सा आधिकारिक रुपमा कुनै देशलाई पत्राचार नगर्ने अनि अहिले कुरा उठाएन भनेर हुन्छ ? यो सत्तापक्षको प्रश्न छ । किनकि चीनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयले अघिल्लो सरकारले चुच्चे नक्साका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कुनै जानकारी नदिएको पुष्टि गरेको छ । यही प्रश्न त्यतिबेला सरकारमा रहेको दललाई गरौं । उनीहरु भन्छन्, ‘यो प्राविधिक पाटोमा अल्झिएर कुरा नउठाउन पाइन्छ ?’

अब यस्तै अर्काे जटिल विषय छ । बेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा सन् २०१७ मै चीन र नेपालबीच सम्झौता भएको हो । अर्थात् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०१३ मा सुरु गरेको बीआरआईमा नेपाल पनि सहभागी छ । यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो । मानौं यो परियोजना पनि एकप्रकारले एमसीसी जस्तै हो । खासगरी यसले पाँचवटा विषयलाई मुख्य रुपमा समेटेको छ । नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रुपमा लिएको छ । नेपाललाई मात्रै लक्षित गरिएको परियोजना होइन । यदि बीआरआईमार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टीभीटीलाई तयार पार्न सक्यो भने यो परियोजना अवसर हो । किनकि यसले विश्वसँग नेपाललाई जोड्नेछ । किनकि चीनले आफुसँग सीमा जोडिएका २० वटा देशसहितलाई यसमा जोडेको छ । यद्यपी हरेक पटकका नेपाल – चीन उच्चस्तरिय भ्रमणमा बीआरआई नै पहिलो विषय बन्ने गर्छ । तर यो सम्झौताका बारे ठोस निर्णय हुन सक्दैन । किनकि नेपाल अझै अलमल छ, यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनेर । चीनले भने पोखरा विमानस्थल पनि बीआरआईकै हिस्सा थियो भनेर भनिसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमण जानुअघि यो विषयका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा घनिभूत छलफल गरेका थिए । कुटनीतिज्ञहरु बोलाएर परामर्श गरेका थिए । उनी नेपालबाट उडेर अमेरिका पुग्दा पनि यता सरकार र सत्ताघटकले बीआरआईबारे छलफल गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री पनि के–के बुँदामा कसरी सहमति गर्न सकिन्छ भनेर खल्तीमा खाका बोकेर चीन भ्रमणमा निस्किएको कुरा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइले पनि स्पष्ट पारेकाे छ ।

तर चीन पुगेपछि त्यो कुरा एकाएक गायब भयो । अर्थात् चीनले चासोमा लिएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीआरआईबारे अहिलेअघि बढ्ने मनसायमा छैनन् । किनकि यो सम्झौतामा प्रचण्ड अघि बढ्न वित्तिकै सरकार ढल्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । उनी बीआरआईकी सरकार भन्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकार रोजेको लख काट्न मुस्किल छैन । यसैपनि अहिलेको सरकार अमेरिकी र भारतीय स्वार्थमा बनेको भन्ने विषय ओपन सेक्रेटजस्तै छ । बीआरआईमा अमेरिका र भारतले चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरु यो सम्झौता नेपालमा लागु नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यसर्थ प्रधानमन्त्री पनि यो सम्झौताबाट हाललाई रोकिएको हुनसक्ने टिप्पणी भइरहेका छन् । भारत र अमेरिकालाई पनि खुशी पार्ने र चीनलाई पनि सन्तुलनमा राख्न प्रचण्ड सफल भएको विश्लेषण भइरहेका छन् । तर नेपालका लागि यो सम्झौता गलपासो नै बनेको छ । कि कार्यान्वयनमा ल्याउनुप¥यो, होइन भने सम्झौता तोड्नु पर्‍यो । सधैं अस्पष्ट राख्दा त्यसले आफैलाई हानी गर्छ भन्ने कुरा नेपालले बुझ्न आवश्यक छ । तथापी हालका लागि यसबाट प्रचण्डमा सत्तामा सुरक्षित बनेका छन् । नत्र बीआरआईलाई कार्यान्वयन लैजाने प्रस्तावमा काँग्रेस प्रधानमन्त्रीसँग सहमत थिएन । तर अहिले प्रधानमन्त्री बीआरआईबाट पछि हटेपछि आगो ओकलेर प्रचण्डलाई भित्तामा पुर्‍याउँछु भनेको काँग्रेस सम्झाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सरकारकै विषयलाई लिएर पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा द्वन्द्व बढेको भएपनि अहिलेलाई देउवाको नेतृत्वमा डेलिकेशन दिएर प्रचण्डलाई सम्झाउने निष्कर्षमा काँग्रेस छ । उता चीनले दिएको सम्मानले प्रचण्ड पुलकित छन् । विदेशी माहोल पनि बन्यो र घरेलु राजनीतिसमेत तत्कालका लागि तलमाथि नहुने अवस्था बन्यो । यसैकारण काँग्रेसभित्र सरकारलाई लिएर चुलिएको असन्तुष्टिको मौका छोपेर सरकार ढाल्ने तयारी गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने रिस उठेको छ । उनी काँग्रेस यो कस्तो पार्टी बन्यो भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । वीपीको समाजवाद भन्ने पार्टी प्रचण्डपथमा हिडिरहेको रहेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् ।

यो बीचमा सरकारका कामलाई लिएर काँध फेर्न कुरा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले धेरै गरिसके । सरकारले कमजोरी गर्ने अनि बद्नामी आफुले खेप्नु परेको भन्दै अब धेरै समय प्रचण्डलाई नबोक्ने सार्वजनिक असन्तुष्टि नै जनाइरहेका छन् । तर तत्कालका लागि यो सम्भावना टरेको देखिन्छ । किनकि काँग्रेस तत्काल जोखिम उठाउन तयार छैन । अब बाँकी चीनबाट प्रचण्ड के दिएर वा के लिएर आउँछन् भन्नेमात्रै बाँकी छ । उनी अझै तीन दिन चीनमा हुनेछन् । योबीचमा धेरै खाले सम्झौता पनि भएका छन् । तर दक्षिणी छिमेकी भारतजस्तै उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि नेपालले धेरै सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने आक्षेप लाग्ने गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को भ्रमणमा मात्र नेपाल र चीनबीच डेढ दर्जन सहमति भएका थिए भने त्यो भन्दा अघि र पछि भएका बग्रेल्ती समझदारीपत्रहरु मध्ये करिब चार दर्जन जति अलपत्र परेका छन् । आखिर उपलब्धी के होला त ?