नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको ८ बर्ष पुरा भएको छ । झण्डै एक दशक हुनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट देखिएको छैन । निरंकुश राजतन्त्र फालेर विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएको दाबी गर्ने दल र तीनै दलका नेताहरु नै अहिले संविधान कार्यान्वयनको आशंका र ‘डिरेल’ हुनेसम्मकै खतरा देख्न थालेका छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था समेटिएको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनियो । तर ८ बर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्म, भावना र स्प्रिड अनुसारको कार्यान्वयन व्यवहारिक र सकारात्मक नदेखिँदा अहिले व्यवस्था परिवर्तनसम्मकै बहश चल्न थालेको छ । अझ मधेशबादी दलहरु त असोज ३ गतेलाई कालो दिन मानेर संविधान जलाउने क्रियाकलापमै सक्रिय छन् । मुलतः केही कारण छन् जसले संविधानलाई संकटमा धकेलिरहेको छ । जस्तो कि, संविधानमा भएका आधारभूत व्यवस्थाको ज्ञान जनतामाझ गराउन नसकनु, समयानुकूल संसोधन गर्न नसक्नु र दलीय स्वार्थका आधारमा व्याख्या गर्ने लगायतका प्रवृतिले सफल कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेको छ ।

केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा दुई–दुईपटक भएको असंवैधानिक संसद विघटन तथा कोशी प्रदेशमा देखिएको अनैतिक राजनीतिक हर्कतले पनि संविधानमाथि नेतृत्वबाटै कालो बादल मडारिरहेको छ ।

यो ८ बर्षको अवधिमा सभामुखको प्रयोग गरेर सरकार बनाउने र ढाल्ने, प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, संसदबाट बहुमत पुग्दापुग्दै पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको हेलचेक्र्याइँ, राष्ट्रपतिलाई दलीय स्वार्थको गोटी बनाइनु वा संवैधानिक निकायहरुले पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिने जस्ता घटनाक्रमले यसलाई संकटमा पारेका छन् । त्यसबाहेक संविधान ल्याउन भूमिका खेलेका र संविधान बचाउन गठबन्धन बनाउनेहरु नै संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न थालेपछि झन खतरा देखिएको छ । अझ संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरु नै अहिले संविधान डिरेल हुने खतरा देख्न थालेका छन् ।

सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे शान्ति सम्झौता गर्ने तथा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा निर्णयक भूमिका खेलेका कृष्णप्रसाद सिटौला नै अहिले संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको बताउँछन् । मंगलबार दुई बर्षपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेका खनालले संविधान बनाउँदा नेतृत्ववर्ग सचेत भएजस्तो कार्यान्वयको बेलामा भने हुन नसकेको जिकिर गरे । खनालले यसअघि पनि प्रयोगकै रुपमा रहेको संघीयता पनि सफल रुपमा प्रयोग गर्न नसके खारेज हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।्

यहीबीचमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संसोधनको स्वर पनि चर्को बन्न थालेको छन् । संविधानविद् एवं पूर्वराजदुत निलाम्वर आचार्य संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटीलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउँछन् । नेपालले संविधान कार्यान्वयनमा बाटो बिराएको बताउने उनी संवैधानिक अभ्यासको समिक्षा र संविधानकै समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।

संविधान कुनै संसोधन गर्नै नसकिने दस्तावेज होईन । देशको मूल कानूनमा समयानुकुलको परिवर्तन तथा सर्वस्वीकार्यता नहुँदा कानूनी राज्यको अवधारणामै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यही संविधान ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको र आफूलाई संविधानको मसिहा भन्ने माओवादी अहिले सत्तामा छ । संविधान जोगाउने मूल ध्ययकै लागि बनेको माओवादीसहितको गठबन्धन नै संविधानका छिद्र खोजेर भागशान्तिमा लाग्दा दिवसका रुपमा मात्रै संविधानलाई सम्झिएर मात्रै दायित्व पुरा नहुने देखिन्छ । सबै राजनीतिक दल र आमनागरिकले पनि संविधानको कार्यान्वयन र पालनामा बफादारिता देखाएमात्रै यो मजबुत बन्न सक्नेछ ।