सरकारले वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका वैदेशिक रोजगार कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ८ मा अन्य व्यवस्थासहित व्यवसायीले इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । सूचना बिहीबारसम्म प्रकाशित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।

विगत केही हप्तायता इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने विषयमा दबाब सिर्जना गर्न व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो ढंगले सक्रियता देखाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले असार मसान्तसम्म सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने भएपछि लाइसेन्स जोगिएको र पेशा व्यवसायको अधिकार संरक्षण भएको भन्दै व्यवसायीले एकआपसमा खुसी तथा बधाई साटासाट गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले संघसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीको दबाब र प्रयासले सबै व्यवसायीको इजाजत नवीकरण हुने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले सबैको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेर सानाठूला सबै व्यवसायीको पेशा तथा रोजगारको अधिकार संरक्षण गरिदिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि करिब ३ सय म्यानपावरले लाइसेन्स नवीकरण हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।