केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सर्वाेच्च अदालतलाई अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाडिए अनुसन्धान पूरै प्रभावित हुने जवाफ दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मागेको २४ घण्टे जवाफ दिँदै सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्रचार्यले उनीहरुलाई छाड्न नमिल्ने जवाफ दिएकी हुन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत मंगलबार पक्राउ गरेर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारी किर्तेको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मिनबहादुर गुरुङले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सीआईबीले सोमबार लिखित जवाफ बुझाउँदै गत साउन १९ गते सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज गर्न माग गरेको छ ।

लिखित जवाफमा उक्त आदेशविरुद्धको निवेदन पनि साथै राखेर हेर्न माग गरिएको छ।

सीआईबीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक भाटभटेनी सुपर मार्केटको मुख्य संस्थापक एवं प्रवर्धक तथा उद्योग व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्ने, सबुद प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरुलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको, निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पूरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्य परक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाई हुने अवस्था देखिएको र निज प्रतिवादीको अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने विद्यमानता रहेको।’

रिट निवेदकले भनेजस्तो आफन्तले भेटघाट गर्न नपाएको भन्ने पनि झुटो भएको सीआईबीको जवाफ छ। असार १२ गते पक्राउ गरेपछि तत्काल चिरायू नेशनल अस्पताल बसुन्धरामा लगि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।

हिरासतमा राख्ने क्रममा गुरुङले आफ्नो स्वास्थ्यमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या रहेको र अस्पताल लैजान माग गरेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको सीआईबीले जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।

ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा किर्ते गरी बनाएको आरोप गुरुङसहितका प्रतिवादीमाथि छ ।

प्रकाशित समय : ११:२९ बजे