सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार सय ४६ ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका तीन सय सात वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आवको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आज असार १७ गतेसम्म करिब ४२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रशाद भट्टराइले बताए ।

उनले भने, “स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तीन सय सात वटा पालिकाले ल्याउन सकेका छैनन्, तोकिएको समयभन्दापछि बजेट ल्याइए गैरकानुनी मानिन्छ ।”

केही पालिकाले भने बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम)मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्याङ्कमा नदेखिएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय : १८:०४ बजे