रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ जारी भएको छ । अदालतको संवैधानिक इजलासले गत माघ १३ गते लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको हो । ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएकोसम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यार्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने फैसलामा जनाइएकाे छ । ‘प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकतासम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन,’ फैसलामा भनिएकाे छ ।

पूर्णपाठ :