राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध मुद्दा परेसँगै उठेका सवालबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले सो कुरा आग्रह गरेको हो ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते नै राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भए पनि १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको कतिपय विषय टुंगो लाग्न नसक्नु दुखद रहेको आयोगको ठहर रहेको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालिन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा

संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्धन्द्धपीडितको न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका लागि कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

द्धन्द्धकालिन मुद्दाको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्धन्द्धपीडितको न्याय खोज्ने हकमा प्रभाव पर्नसक्ने आयोगको जिकिर रहेको छ ।

त्यसको साथै संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायीक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित पार्नु न्यायोचित नहुने आयोगको ठहर रहेको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तीका लागि न्यायीक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।