गण्डकी प्रदेश सरकारले विवादास्पद  अघि बढाउने तयारी गरेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुको योजनामा २ करोड रुपैयाँ हाल्ने गरी कार्यक्रमको कार्यविधि तयार भइसकेको छ र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तयारी छ ।

यो कार्यक्रमलाई लिएर बजेट पास गर्ने क्रममा चर्को विवाद भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट पास गर्ने क्रममा यो कार्यक्रम नछुटाउन निर्देशन दिएका थिए । हुन्छ भनेका अर्थमन्त्री रामजी बराल प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा नअटाएपछि चर्को विवाद भएको थियो । २० दिनसम्म प्रदेशसभा नै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

बजेट सुनिश्चित भए मात्र कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि नाम परिवर्तन गर्दै ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरिएको थियो । बजेट कार्यान्वयनका क्रममै रहेका बेला ४ मंसिरमा भएको चुनाव भयो । एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले रकमान्तर गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा भएको बाहेक नयाँमा बजेट हाल्न नपाउने र योजना बाँडफाँट गर्ने समय घर्किसकेको अवस्थामा विनियोजन ऐन संशोधन गरेरै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

कार्यविधि छिट्टै क्याबिनेटबाट पारित गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी लागिरहेका छन् । अहिले अर्थ सचिव पनि काठमाडौं भएकाले १/२ दिन रोकिएको हो,’ एक अधिकारीले भने ।

प्रदेशसभाले २७ माघ विनियोजन विधेयकमा संशोधन गरेपछि रकमान्तर गर्न बाटो खोलिसकेको छ । यसअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुले छानेका नयाँ योजनामा पनि रकमान्तर गरेर बजेट हाल्न सकिने छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुल ७२ करोड रुपैयाँ सांसदको समन्वयनमा स्थानीय तहबाट माग गरी जिल्लास्थित प्रदेश मातहतको कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सांसदको समन्वयनमा नयाँ योजनामा रकम पठाएर नयाँ सरकारको अनुभूति दिलाउन मुख्यमन्त्री अधिकारी लागि परेको एमालेकै एक सांसदले बताए ।