बुटवलस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडकाे प्रादेशिक कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ती निकायहरुबीचमा उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तावबमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हाे ।

सो सम्झौताबमोजिम पाँच वर्षका लागि प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सीमा बढीमा तीन वर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँ नबढ्नेगरी ऋणको परिमाण निवेदकको मागबमोजिम प्रतिउद्यमी अधिकतम बीस लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ । सम्झौताबमोजिम ब्याज अनुदानका लागि एघार करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

यस सम्झौताबमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्कवापत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बिमा प्रिमियम आि मात्र शुल्क लिनेछ । बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आवश्यक जमानत दिनु पर्नेछ ।

गत बिहीबार मन्त्रालयमा भएको उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव विजय बहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुशील कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : १३:१७ बजे