गृहपृष्ठ नियमविपरीत असुलेकाे कर्जाको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन
नियमविपरीत असुलेकाे कर्जाको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन
नियमविपरीत बढाएको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा तय गरेको प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) कर्जा भुक्तानी अवधिभर बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
तर, केही बैंकले उक्त निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएपछि ती बैंकलाई बढाएको ब्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको एक वर्षका सबै प्रकारका कर्जाको विवरण मागेको थियो । सोही विवरणमार्फत राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत ब्याजदर बढाउने बैंक फेला पारेको हो । त्यसपछि ती बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो ।
सुपरिवेक्षणमा गएकामध्ये धेरैजसोमा नियमविपरीत ब्याजदर बढाएको पाइएको स्रोतले बताएको छ ।
साउन र भदौमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुराना ऋणीहरूलाई पनि आधार दरसँगै प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर ब्याजदर बढाएका थिए । बैंकहरूले प्रिमियम बढाएकोबारे राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो ।
सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकहरूले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएको राष्ट्र बैंकले भेटाएको थियो । सोही तथ्यका आधारमा प्रिमियममार्फत बढाएको ब्याजदर ऋणीलाई फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
प्रिमियममार्फत बढाएको ब्याजदर फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले सही काम गरेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले बताए । खासगरी कोभिडपछि पुरानै धितो र मूल्यांकनमै चालु पुँजी कर्जामा २० प्रतिशत र आवधिक कर्जामा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन देखाउँदै त्यति बेला बैंकहरूले ग्राहकलाई थप ऋण लिन घुमाउरो ढंगले दबाब नै दिएका थिए । त्यति बेला कर्जाको ब्याजदर ७/८ प्रतिशत मात्र थियो । पछि तिनै ग्राहकलाई प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर बढाएका थिए ।
वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर प्रदान गरेको पनि भेटिएको छ । गत भदौ पहिलो साता राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण मागेको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा बैंकहरूले पठाएको विवरणमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा धेरै ब्याज प्रदान गरेको भेटिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम मात्र ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यसका आधारमा एकवर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत र सर्वसाधारण बचतमा ७.१३ प्रतिशत ब्याजदर तय भएको छ ।
रेमिट्यान्स निक्षेपमा भने बैंकहरूको ब्याजदर फरक फरक छ । रेमिट्यान्समा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरभन्दा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याज दिन पाइन्छ । यही सुविधाको फाइदा उठाउँदै केही बैंकहरूले रेमिट्यान्समा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसरी ब्याजदरमा बैंकहरूबीचको भद्रसहमति खारेज भएपछि बैंकहरूबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा चलेकाले निक्षेप खोसाखोसको स्थिति बनेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ९.७२ प्रतिशत छ । ०७८ साउनमा यस्तो दर ६.७१ प्रतिशत थियो । यस्तै, ०७९ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.६४ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दर क्रमशः ४.७६ प्रतिशत र ८.४८ प्रतिशत थिए ।
प्रकाशित समय : ०९:४९ बजे