नियमविपरीत बढाएको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा तय गरेको प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) कर्जा भुक्तानी अवधिभर बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

तर, केही बैंकले उक्त निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएपछि ती बैंकलाई बढाएको ब्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको एक वर्षका सबै प्रकारका कर्जाको विवरण मागेको थियो । सोही विवरणमार्फत राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत ब्याजदर बढाउने बैंक फेला पारेको हो । त्यसपछि ती बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो ।

सुपरिवेक्षणमा गएकामध्ये धेरैजसोमा नियमविपरीत ब्याजदर बढाएको पाइएको स्रोतले बताएको छ ।

साउन र भदौमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुराना ऋणीहरूलाई पनि आधार दरसँगै प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर ब्याजदर बढाएका थिए । बैंकहरूले प्रिमियम बढाएकोबारे राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो ।

सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकहरूले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएको राष्ट्र बैंकले भेटाएको थियो । सोही तथ्यका आधारमा प्रिमियममार्फत बढाएको ब्याजदर ऋणीलाई फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

प्रिमियममार्फत बढाएको ब्याजदर फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले सही काम गरेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले बताए । खासगरी कोभिडपछि पुरानै धितो र मूल्यांकनमै चालु पुँजी कर्जामा २० प्रतिशत र आवधिक कर्जामा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन देखाउँदै त्यति बेला बैंकहरूले ग्राहकलाई थप ऋण लिन घुमाउरो ढंगले दबाब नै दिएका थिए । त्यति बेला कर्जाको ब्याजदर ७/८ प्रतिशत मात्र थियो । पछि तिनै ग्राहकलाई प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर बढाएका थिए ।

वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर प्रदान गरेको पनि भेटिएको छ । गत भदौ पहिलो साता राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण मागेको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा बैंकहरूले पठाएको विवरणमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा धेरै ब्याज प्रदान गरेको भेटिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम मात्र ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यसका आधारमा एकवर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत र सर्वसाधारण बचतमा ७.१३ प्रतिशत ब्याजदर तय भएको छ ।

रेमिट्यान्स निक्षेपमा भने बैंकहरूको ब्याजदर फरक फरक छ । रेमिट्यान्समा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरभन्दा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याज दिन पाइन्छ । यही सुविधाको फाइदा उठाउँदै केही बैंकहरूले रेमिट्यान्समा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसरी ब्याजदरमा बैंकहरूबीचको भद्रसहमति खारेज भएपछि बैंकहरूबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा चलेकाले निक्षेप खोसाखोसको स्थिति बनेको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ९.७२ प्रतिशत छ । ०७८ साउनमा यस्तो दर ६.७१ प्रतिशत थियो । यस्तै, ०७९ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.६४ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दर क्रमशः ४.७६ प्रतिशत र ८.४८ प्रतिशत थिए ।