बैैंकहरुले निक्षेप तान्न जथाभावी ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले अनुगमन सुरु गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर जथाभावी बढाएको धेरै गुनासो आएपछि सुपरीवेक्षण विभागबाट अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हरेक महिना निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशित गरेर तलमाथि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ब्याजदर प्रकाशित गरेर बढाउन सकिने तर, छिद्र खोज्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

ब्याजदरका विषयमा एउटा बैंकले अर्को बैंकमाथि उजुरी गर्ने क्रम बढेको र दुई दर्जन भन्दा बढी उजुरी आफूलाई आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसमा अध्ययन हुने बताएको थियो ।

ब्याजदर र निक्षेप खोसाखोस गर्ने उजुरी बढेसँगै राष्ट्र बैंकले उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरेको एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उजुरीको आधारमा बैंकहरुसँग विवरण माग गरिएको छ ।

निक्षेपकर्तालाई स्वघोषणा गराएर बैंकहरुले रेमिट्यान्स निक्षेप भन्दै प्रकाशित ब्याजदरमा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिइरहेका छन् । यस्तै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई समेत व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई प्रकाशित गरेको ब्याजदर दिइरहेका छन् ।

‘कतिपय संस्थागत निक्षेपकर्ताले अर्को बैंकले यति प्रतिशत ब्याजदर दिन्छु भनेको छ भनेर बैंकमा भएको निक्षेप पनि लगिरहेका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अधिकांश बैंकहरूले धमाधम मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक गरे । जसमा बैंकले ग्राहकलाई १० गुणासम्म प्रतिफल दिने योजना ल्याएका छन् । निक्षेपकर्तालाई बैंकहरुले छानबिन भए प्रमाण पेश गर्ने स्वघोषणा गराएर रेमिट्यान्स निक्षेप भन्दै केही बैंकले १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि व्यक्तिगत मद्धती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशतभन्दा बढीले तलमाथि गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा दिएको अधिकतम ब्याजदर भन्दा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने र मुद्धती निक्षेपको अधिकतम र बचतको न्युनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।