नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स भित्र्याउने सीमासम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएकाे छ । साेअनुसार अब नेपाली, विदेशी तथा नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी, संस्था तथा शाखा कार्यालयले १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याउन पाउनेछन् ।

एकीकृत परिपत्र-२०७८ लाई परिमार्जन गर्दै यस्ता कार्यालय वा व्यक्तिले बिक्री, कमिसन, शुल्क, पारिश्रमिकलगायत प्रयोजनका लागि फिर्ता नहुने गरी रेमिट्यान्स भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएकाे राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । विदेशी नागरिक, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसअघि, यस्तो रेमिट्यान्स १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र ल्याउन मिल्ने व्यवस्था थियो । रेमिट्यान्स ल्याउन स्वीकृति दिने कम्पनीले रकम संकलन तथा भुक्तानी गर्दा ग्राहक पहिचानका लागि कागजातहरू अनिवार्य लिनुपर्नेछ । उक्त कारोबारसम्बन्धी विवरण मासिक रूपमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, उक्त परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणको बक्यौता सावाँ तथा ब्याज बराबर हुने रकमसम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्सको खरिद कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।