देशमा भएको चरम आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट, विद्युत अभावलाई कम गर्न सरकारले रणनीतिक रूपमा लागिपरेको प्रधानमन्त्री रानिल विक्रेमासिंघेले बताएका छन् ।

शुक्रबार खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विक्रमसिंघेले श्रीलंकामा भएको खाद्य संकटका कारण करिब चारदेखि पाँच लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अब छिट्टै उत्कृष्ट उपाय अपनाइने बताएका छन् ।

सांसदहरूले २२५ डिभिजन (क्षेत्र)मा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको जिम्मेवारी तोकिने भन्दै यसका लागि सांसद निमाल लान्साको नेतृत्वमा समिति गठन गरी वितरण नियमन गर्नेगरी तोकिएको र समितिलाई दुई साताभित्र रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए । विक्रमसिंघेले संकटका कारण बढी प्रभाभित गरिब माझी समुदायलाई खाद्यान्न, ग्यास र इन्धन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिए ।

बाल गृह, वृद्धाश्रम र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि घर-घरमा खाद्य सुरक्षालाई सर्वप्रथम विशेष जोड दिइएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माणका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने लगायतका कार्यलाई विशेष महत्व दिई रणनीति बनाइने पनि उनले बताए ।

यस वर्षको मार्चदेखि पहिले उच्च मध्यम आय भएको देश श्रीलंकामा अतुलनीय आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट र खाद्यान्न अभावपछि सरकारविरूद्ध त्यहाँका नागरिकले चर्को आन्दोलनसमेत गरिसकेका छन् । जसका कारण केही समय पहिले सरकारको नेतृत्व लिएका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षका भाइ महिन्दा राजापाक्ष नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट हट्नु परेको थियो ।

श्रीलंकामा मे महिनादेखि खाद्य मुद्रास्फीति ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो भने प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको अभावका साथै खाना पकाउने, यातायात र उद्योगका लागि इन्धनको अभाव व्यापक रहेको छ । दैनिक विद्युतकाे कमी भइरहेको छ ।