काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा नेपाल–अमेरिका व्यवसायीबीच छलफल

364
shares

ai logo सारांश

  • बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणबारे नेपाल–अमेरिका छलफल
  • ट्रेडमार्क नक्कल र स्रोत–कोड चोरी रोक्न जोड
  • व्यवसायिक विश्वास र नवप्रवर्तनमा सहकार्य आवश्यक

काठमाडौं । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवसायिक विश्वासको वातावरण सुदृढ गर्ने विषयमा नेपालस्थित अमेरिकी वाणिज्य संघ र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको सहकार्यमा अमेरिकी पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क कार्यालयसँग छलफल भएको छ।  असोज २० गते (अक्टोबर ६) आयोजित छलफलमा अमेरिकी वाणिज्य संघका सदस्य कम्पनीका ३० भन्दा बढी कानुनी प्रतिनिधि तथा व्यवसायिक नेतृत्वकर्ताको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा ट्रेडमार्कको सुरक्षा, ब्रान्डको नक्कल, उपभोक्तामा पर्न सक्ने भ्रम, स्रोत–कोड चोरी, सिर्जनशील उद्योगको संरक्षण, नवप्रवर्तन तथा अमूर्त वस्तु र सेवामा लाग्ने करलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क कार्यालयका बौद्धिक सम्पत्ति प्रतिनिधि शैलेन्द्र भूमरलकर र वरिष्ठ वाणिज्य विशेषज्ञ तथा बौद्धिक सम्पत्ति नीति सल्लाहकार शिल्पी झाले व्यवसायीका समस्या र अनुभवबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थिए। नेपालस्थित अमेरिकी वाणिज्य संघका अध्यक्ष कैलाश विजयानन्दले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुनी विषयमा मात्र सीमित नरही व्यवसायिक विश्वासको विषय बन्दै गएको बताए। नवप्रवर्तन, लगानी र ब्रान्ड निर्माणका लागि विश्वासिलो वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा कार्यान्वयनमा स्पष्टता, पूर्वानुमान गर्न सकिने व्यवस्था, समयमै कारबाही र कानूनको एकरूप कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रमका सहजीकरणकर्ता तथा अमेरिकी वाणिज्य संघका कार्यकारी निर्देशक अमिर आर. थापाले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सचेतनालाई समाधान र सहकार्यतर्फ अघि बढाउने उद्देश्य रहेको बताए। उनले अमेरिका–नेपाल व्यवसायिक सम्बन्धअन्तर्गत नवप्रवर्तन, लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि थप विश्वासको वातावरण निर्माणमा जोड दिए।

छलफलले नेपाली उद्यमी, नवप्रवर्तनकर्ता, सिर्जनशील क्षेत्र तथा प्रविधि कम्पनीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र स्थापित ब्रान्डलाई समेत लाभ पुग्ने प्रभावकारी बौद्धिक सम्पत्ति प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।