सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आफ्नै फैसला उल्टाउँदै जन्मकैदको सजाय कायम गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइराला फरार भएका छन् । कारागारबाट २ वर्षअघि छुटेका कोइरालालाई फरार सूचीमा राखेर पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले देशभरका संयन्त्रलाई सक्रिय पारेको छ ।

अघिल्लो फैसला उल्टिने गरी बिहीबार भएको फैसलाको केही अघिसम्म कोइराला सर्वोच्च अदालतमै थिए । सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहीन बनेका हुन् ।

पत्नी हत्यामा जन्मकैद पाएका कोइरालाको सजाय घटाउने आफ्नै पूर्वफैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हाे । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशद्वय टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार कोइरालालाई २० वर्षको जन्मकैद नै हुने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई वर्षअघि कोइरालालाई जन्मकैद घटाएर साढे ८ वर्ष बनाइदिने फैसला गरेको थियो । पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए । तर, जबरा र केसीको इजलासले २०७७ असार १५ मा पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।

त्यतिन्जेल आठ वर्ष ६ महिना थुनामा बसेका कोइरालालाई ‘त्यति नै जेल बस्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुन्छ’ भन्ने इजलासको ठहर थियो । उक्त फैसलापछि २०७७ साउन ८ मा कोइराला डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए । जन्मकैद ठहर भएका कतिपय व्यक्तिको सजाय घटाइदिन सक्ने गरी मुलुकी ऐनले न्यायाधीशलाई अधिकार दिएको थियो । कोइरालाको सजाय घटाउन त्यही स्वविवेकीय अधिकार चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै कोभिड महामारीबीच पनि सर्वसाधारणले सडक आन्दोलन गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त इजलासको फैसला गैरकानुनी रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । सार्वजनिक आलोचना र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनपछि २०७७ साउन ११ मा सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको थियो । पुनरावलोकन गर्ने आदेशपछि जबराविरुद्धको आन्दोलन रोकिएको थियो, त्यसपछि भने उनले लामो समय यो मुद्दालाई पेसीमै चढाएका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकनको निवेदनलाई पेसीमै नचढाउने कार्य न्यायिक मूल्य मान्यताविपरीत भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । गत फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा यो विषयलाई पनि एउटा कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

बिहीबार गोला प्रक्रियाअनुसार तोकिएको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याइदिएको हो । जसअनुसार अब कोइरालाले थप साढे ११ वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ ।