स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा यतिखेर आफूनजिक रहेको पार्टीबाट टिकट लिन खोज्ने र दिने ठेक्का परेका ‘ठालु’हरुको सरगर्मी निकै बढेको छ । पाँच वर्षपछि हुन लागेको आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन आफू नजिकको पार्टीसँग टिकटको इच्छा राख्नु स्वाभाविकै पनि हो । तर टिकट मैले पाउनुपर्छ भन्नेहरु र टिकट दिनेहरुको सोच र चिन्तनको स्तर मापन गर्ने हो भने उदेकलाग्दो नै देखिन्छ । न त टिकट दिने संयन्त्रमा रहेका जिल्लास्तरका नेताले कुनै मापदण्ड बनाएका छन्, न त टिकट मलाई चाहिन्छ भन्नेहरुले आफ्नो वडा या पालिका निर्माणको कुनै योजना प्रस्तुत गरेका छन् अथवा गर्छन् नै ।

यतिखेर टिकट मलाई चाहिन्छ भन्नेहरु ‘म यति पैसा खर्च गर्न सक्छु । मैले तपाईंसँग नजिक भएर काम गरेँ, त्यसैले मलाई टिकट चाहिन्छ । टिकट पाइनँ भने मलाई अर्को पार्टीमा बोलाएका छन् त्यता जान्छु । मैले स्ववियुमा पनि काम गरेको, विद्यार्थी आन्दोलनदेखि पार्टीमा लागेको, त्यसैले मलाई नै टिकट चाहिन्छ । मैले टिकट पाएँ भने वडा या पालिका जित्छु, मबाहेक अरु कसैले जित्दैन ।’ यस्ता तर्क गरेर टिकट मागिरहेका छन् । उता टिकट दिन भनेर पार्टीको जिल्लास्तरीय उच्च संयन्त्रमा बसेका ठालुहरु, ‘आफूलाई महाधिवेशनमा सहयोग गर्‍यो कि गरेन ? मदिरा-मासु खुवाएको छ कि छैन ? भोलि चुनाव हारे पनि जिते पनि मदिरा-मासु खुवाउँछ कि खुवाउँदैन ? टिकट दिँदासमेत पैसा दिन्छ कि दिँदैन ?’ यस्तै उम्मेदवारको खोजीमा पसिना चुहाइरहेका छन् । दुवै पक्षमा स्थानीय क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिएला ? भन्ने न कुनै चिन्तन छ न कुनै चासो ।

अझ रमाइलो कुरा त के छ भने टिकट माग्न जाने र टिकट दिने अधिकारप्राप्त ठालुहरुलाई स्थानीय तह/सरकारले संविधानत: कति प्रकारका अधिकार पाएको छ भन्ने सामान्य हेक्का पनि छैन । संविधानत: स्थानीय तह/सरकारले २२ प्रकारका अधिकार पाएको छ । ती अधिकारलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ र स्थानीय सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र विनाझन्झट सेवा दिने कर्तव्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो भन्ने कुरा चेतसम्म ७५३ वटै पालिकाका टिकट माग्न लाइन लाग्नेदेखि लिएर टिकट दिने ठालुहरु अधिकांशलाई नै थाहा छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

हाम्रो देशमा टिकट माग्न जानेले मेरो वडामा वर्षमा यति लाख/करोड बजेट आउँछ । त्यसले वडाभित्र यहाँनेर खानेपानीको अभाव छ, त्यहाँ यसरी खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन सक्छु । यो ठाउँमा यस्ता वस्तुको उत्पादन हुन्छ, त्यस्तो उत्पादन बिक्रीवितरणका लागि मेरो यस्तो योजना छ । मेरो वडामा यति बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउन सकेका छैनन्, तिनीहरुलाई यसरी सुलभ रुपमा शिक्षा दिलाउने छु । वातावरण जोगाउन मेरो यस्तो योजना छ, यति बजेटले यतिसम्म काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले टिकट मलाई चाहिन्छ । मैले टिकट पाउने आधार यिनै-यिनै हुन् भनेर टिकट माग्न जाने दिन हाम्रो देशमा कहिले आउला ? त्यस्तै टिकट दिने ठालुहरुले पनि तिम्रो वडा या पालिकामा वर्षमा लगभग यति बजेट आउँछ त्यस आधारमा पालिकाभित्र तिमीले के-के गर्न सक्छौ ? पालिकाभित्रै कतिलाई रोजगार दिन सक्छौ ? त्यो योजना बनाएर लिएर आऊ अनि जसको योजना बढी यथार्थपरक र गर्न सकिने हुन्छ । स्थानीय सेवाग्राहीले पनि राम्रो सुविधा पाउन सक्ने खालको योजना जसको हुन्छ, त्यसैलाई टिकट दिने छौँ भन्ने संयन्त्रको विकास कहिले होला ? खै, हाम्रो पुस्ताले त्यस्तो देख्न पाउला र ! हामी र हाम्रो पुस्ताले देख्न नसके पनि टिकट माग्ने र दिनेको देउसीको मज्जा चाहिँ हामीले पनि लिइरहेका छौँ, यतिखेर ।

हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । परिकल्पना मात्र नभएर तीन तहको सरकारको अभ्यास नै थालिसकेको छ । यद्यपि स्थानीय सरकार नभनेर तह भनिएको छ । एकातिर स्थानीय सरकार भन्ने अभ्यास बसेको छैन । अर्कातिर संघ र प्रदेशले स्थानीयलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याईं गरेका छन् । व्यवहारमा स्थानीय सरकारको पूर्ण अभ्यास गर्न अझै सकिएको छैन, गरिएको छैन । लोकतन्त्र भनूँ या गणतन्त्रको नर्सरी भनेको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकारलाई बिहानीको सरकार, आँगनीको सरकार पनि भनिन्छ । जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका सम्पूर्ण घटना दर्ताका काम स्थानीय सरकारको हुन्छ । आफ्नो वडा, पालिकाको तथ्यांक राख्नेजस्तो महत्वपूर्ण काम पनि स्थानीय सरकारकै हो । जुन देशमा स्थानीय तह/सरकार बलियो हुन्छ  त्यस देशको विकास पनि तीव्र रुपमा हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा त्यही स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि हुने महत्वपूर्ण निर्वाचनमा टिकट लिन खोज्ने र टिकट दिने अधिकारप्राप्त दलका ठालुहरुको बेमौसमी देउसी मात्रै हेर्न विवश छौँ हामी । अनि देशको विकास कसरी होला ?

प्रकाशित समय : २०:१५ बजे